‘आई जेऊ घालिना अन् बाप भीक मागू देईना’ अशी मराठी भाषेत प्रसिद्ध म्हण आहे. ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ असेही मराठीत म्हटले जाते. सध्या ‘करोना’ स्थितीत राज्य आणि केंद्र सरकारला सामान्य माणूस नोकरदार, छोटा मोठा व्यावसायिक आणि हातावर पोट असणारा प्रत्येक जण हेच सांगत आहे. एकवीस दिवसांची टाळेबंदी करताना देशाच्या पंतप्रधानांसोबत ‘करोना’ला हरवण्यासाठी घरात बसलेल्या सामान्य जनांना गेल्या चार महिन्यांपासून मरणाची भीती घालून डांबून ठेवले गेले आहे का? रूग्णालये, औषध दुकाने, अगदी जीवनावश्यक वस्तू खरेदी आणि पोलीस यंत्रणेकडून दंडाच्या नावाखाली त्यांची सध्या जी लूट केली जात आहे.
त्यावर माध्यमे, लोकप्रतिनिधींपासून प्रज्ञावंतापर्यंत कोणीच कसे आवाज उठवत नाहीत? असे प्रश्न लोक आता विचारतात. ज्या लोकांना मोफतचे धान्य मिळू शकत नाही आणि विकतचे घ्यायलाही ज्यांच्याकडे पैसेही नाहीत, अशा मध्यमवर्गीयांच्या साठमारीत सध्या सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा ‘करोना’पासून बचाव केल्याची आत्मप्रौढी मिरवत आहे, पण उपासमार आणि कुपोषणाने बळी जाणार्‍या स्वाभिमानी मध्यमवर्गाच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकार कधी पाहणार?
गेल्या चार महिन्यांपासून छोट्या-मोठ्या दुकांनामध्ये नोकर्‍या करणारे, छोट्या कार्यालयांतून कामे करणार्‍यांच्या जगण्याचा ज्वलंत प्रश्न समोर असताना केवळ ‘करोना’च्या भीतीने त्यांना घरात डांबून ठेवणारे सरकार, त्यांच्या जीविताला तरी अत्यावश्यक मानते की नाही, असा प्रश्न या लाखो-करोडो मुक्यांच्या राज्यात व देशात कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर कोण देणार? ‘करोना’ची भीती आहे म्हणून त्यांनी असे आणखी किती महिने घरात कोंडून पडायचे? त्यांच्या पोटापाण्याचे काय? स्वाभिमानाने जगण्याची संधी त्यांना सरकार नाकारत आहे काय? त्यांना त्यांच्या पोटापाण्याचे कामकाज करून जगायचे आहे. सरकार त्यांना मोफत धान्य योजनेतून त्यांना काही देत नाही आणि स्वत:च्या कष्टाची भाकरही कमावून खाऊ देत नाही. म्हणजे यालाच ‘आई जेऊ घालिना अन् बाप भीक मागू देईना’ असे म्हणतात का?
‘करोना’ हा एक फ्लूवर्गातील विषाणू आहे हे गेल्या पाच महिन्यांत आता तोंडपाठ झाले आहे. सध्या त्याच्यावर ठोस उपचार नाही. फ्लूसारख्या तापावरची जी औषधे आहेत तशाच पद्धतीचे उपचार ‘करोना’वर केले जातात. ज्यांची रोगप्रतिकार शक्ति कमी आहे किंवा श्वासाचा त्रास ज्यांना अधिक होतो त्यांना ऑक्सिजन व अति झाले तर व्हेंटिलेटरपर्यंत जावे लागते.
रेमेडिसीवर वगैरे जी महागडी औषधे आहेत ती ‘करोना’साठी शोधली गेलेली नाहीतच. अन्य रोगांवरची रामबाण अशी ती औषधे आता ‘करोना’वरही प्रभावी ठरतात, असे आढळल्याने त्यांचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्लाझ्मा उपचार पद्धती ही ‘करोना’साठी उपयुक्त ठरते, पण त्यातही ज्याला संसर्ग होऊन गेला आहे त्याच्या रक्तातील ठराविक घटक घेणे हाच प्रकार आहे.
कोणाला तरी संसर्ग होऊन गेलेला असणे हीच या उपचाराची मेख आहे, पण ‘करोना’विरुद्धचा खरा उपचार केव्हा सापडेल? सामान्य जनतेच्या हाती कधी तो पडू शकेल हे सध्या तरी कोणीही ठाणपणे सांगू शकत नाही. अशा स्थितीत असे अजून किती महिने आपण स्वत:ला घरात बंद करून जगू शकतो, याचे उत्तर हातावर पोट असणार्‍या आणि महिन्यात एक दिवस पगार घेणार्‍यांना कोण देणार आहे का? त्यामुळे सरकारची ‘करोना’ संकटांची प्रचारकी काळजी आणि त्यावरचा टाळेबंदीचा उपाय म्हणजे ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ असे सामान्य माणसाने सरकारला सांगण्याची स्थिती आली आहे. नाही का?
सध्या महाराष्ट्राच्या मोठ्या शहरी भागातील जनता मार्च महिन्यापासून या चक्रव्यूहात सापडली आहे. मोदी साहेबांच्या टाळी, थाळी, मेणबत्ती या सार्‍या आवाहनात मनोभावे सर्वांनी टाळेबंदीचे स्वागत केले. नोटबंदीत फक्त 50 दिवस त्यांनी मागितले होते तसे आता 21 दिवस मागितले. आम्ही मोठ्या मनाने स्वत:ला कुलूपबंद केले, पण त्याने काय झाले? असंख्य लोकांचे जीव या चार महिन्यांत गेले नाहीत का? मग टाळेबंदीने ‘करोना’ला आपण हरवले या भ्रमातून बाहेर या! घरात बसून आपण ‘करोना’ला हरवू शकत नाही हे जगात चौफेर पाहिल्यावर लक्षात येते. जपानसारख्या देशांनी टाळेबंदीसारखा स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मारणारा निर्णय घेतला नाही. स्वीडनमध्येही काहीच बंदी न करता हॉटेल, रेस्टॉरंट, दुकाने, मॉल, कार्यालये, वाहतूक व्यवस्था सारे काही सुरळीत सुरु आहे.
अँड्रेस टॅगनेल या स्वीडन सरकारच्या साथरोग तज्ज्ञांनी तसा सल्ला सरकारला दिला होता. ‘करोना’ हा फ्लूचाच एक प्रकार आहे, त्याचा फैलाव कमी अधिक प्रमाणात 80 टक्के जनतेला होईलच. काही मृत्यूही ओढवतील, पण लॉकडाऊनने काही मृत्यू थांबणार नाहीत, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. त्यांनी धाडस केले आणि आता चार महिन्यानंतर ते शहाणे ठरले आहेत. अमेरिकेतही लोकांनी सुरुवातीला काही राज्यात टाळेबंदी केली, पण नंतर हा शहाणपणा नसल्याचे समजून त्यांनी हा मार्ग नाकारला.
‘करोना’ची लढाई असेल तर काही सैनिक लढाईत शहीद होणारच; म्हणून आपण घरात बसून त्याला कसे हरवणार? असे सांगत अमेरिकन नागरिक रस्त्यांवर आले. सर्व आर्थिक व्यवहार सुरु करा, जनतेत होणारा ‘करोना’चा फैलाव आपोआप मंदावेल, अशी भूमिका तिथल्या साथरोग तज्ज्ञांनी मांडली. ती आता योग्य ठरत आहे, असे मत जागतिक स्तरावर व्यक्त झाले आहे, पण आपल्यासाठी ‘भित्यामागे ब्रम्हराक्षस’ ही संकल्पना अजून पाठ सोडायला तयार नाही.
आपले नेते एवढे भाबडे आणि पापभिरू आहेत का? की यातही आता धूर्त लोकांचे काही अर्थकारण आणि राजकारण यांनी चाणाक्षपणे जमवले आहे, अशी शंका आता समूह माध्यमात व्यक्त होत आहे. ‘आयत्या कमाई’चे नवे गणित संकटाची संधी म्हणून काही लोकांनी शोधले आहे का? प्रशासकीय यंत्रणांपासून सत्तापदांच्या भोवताली असलेल्यांच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांपर्यंत आणि मोठ्या रूग्णालयांपासून आरोग्य चाचण्या करणार्‍या प्रयोगशाळांपर्यंतच्या माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे, असे माध्यमांतून लोक सांगू लागले आहेत.
सामान्य माणसाने जगावे कसे? हा प्रश्नच सरकारमध्ये बसलेल्यांना पडत नसल्याने ‘मुकी बिचारी, हवी तशी ओरबाडा’ असे सर्वत्र सुरू झाले आहे. माणुसकी, संवेदनशीलता हरवल्यासारखे लोक सध्या वागत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान ‘अनलॉक’, ‘बिगीन अगेन’ म्हणत असताना प्रत्यक्षात हवालदारांचा दांडुका खात लोकांना दुकाने बंद करायला भाग पाडले जात आहे. किराणा मालाच्या दुकानात चोरीचा माल किंवा जणू काही ड्रग्ज विकल्याच्या दहशतीत दुकानदार डाळ, तांदूळ विकताना घाबरत आहेत.
एकीकडे सरकार ‘करोना’ची लढाई जिंकत असल्याच्या बढाया मारते. ‘वरळी पॅटर्न’, ‘धारावी शाब्बास!’ म्हणत पाठ थोपटत आहे. मग सामान्य जनतेला टाळेबंदीत का थोपटले जात आहे? याचे उत्तर कोणीच देणार नाही का? गेल्या काही दिवसांत मुंबई परिसरात ठाणे, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई, पनवेल परिसरात अधिक रुग्ण सापडत आहेत. या लाटेमागे बोगस आरोग्य चाचण्या करणार्‍यांचे नेटवर्क तर सक्रिय नाही ना? असा सवाल भाजपचे नेते करीत आहेत. त्यात तथ्य नाही असा खुलासा सरकारने का केला नाही? ठाणे शहरात अशा घटना उघडकीस आल्याने एका रूग्णालयाला कायमचे टाळे लावण्याची कारवाईदेखील झाली आहे.
टाळेबंदी करूनही गेल्या महिनाभरात रुग्णसंख्या दोन लाखांपलीकडे कशी गेली याचे कोणतेच उत्तर का दिले जात नाही? लोक आपापल्या नोकरी-धंद्यावर परतणार नाहीत तोवर त्यांच्या घरात चूल पेटणार कशी? समाजाचे रुतलेले अर्थचक्र कसे काय बाहेर येणार? कुलुपबंदीचा हा फार्स, आता थांबवा, अशीच कळकळीची विनवणी करणारा समाज घरात खूप दिवस राहील, या भ्रमात सरकारने राहू नये आणि सामान्य लोकांची लूट थांबवावी, असे सरकारला वाटत नाही का? त्यासाठी ऑनलाईन पिटिशन सुरु झाल्या आहेत. सरकारने आता याकडे लक्ष द्यावे आणि टाळेबंदीचे प्रकरण कायमचे थांबवावे, असे लोक ई-मेलवरून, ट्विटरवरून, एसएसएसवरून सरकारला सांगत आहेत.
टाळेबंदीचा फायदा झाला असे सांगून सरकारने खुशाल पाठ थोपटून घ्यावी, पण सामान्य जनतेचे वास्तव मात्र वेगळे आहे हे लक्षात घ्यावे. ‘करोना’ रोगापेक्षा टाळेबंदीचे औषध जालीम आहे. टाळेबंदीतही ‘करोना’ विषाणूचा फैलाव वाढतो आहे. मग टाळेबंदी नसती तर काय झाले असते, असे सांगितले जाते. मात्र ही जागतिक थापेबाजी जगात आता अन्य देशात बंद होत आहे हेही सत्य आहे.
आजवर एक कोटी दहा लाखांच्या ‘करोना’ चाचण्या झाल्या आहेत. मृत्यूदर 2.91 वरून 2.72 असा कमी झाला आहे, बरे होणार्‍यांची टक्केवारी 60 टक्क्यांवर गेली आहे, असे सरकार सांगत आहे, पण यावर कायमची टाळेबंदी हाच उपाय असेल तर सरकारने तसे एकदाचे जाहीर करून टाकायला हवे. कारण केंद्र सरकार, आयसीएमआर, राज्य सरकार, स्थानिक, जिल्हा, मनपा प्रशासन, पोलीस प्रशासन अशा प्रत्येकाचा टाळेबंदीचा नियम वेगळा आणि विसंगत आहे हे अनुभवास येत आहे.
मनपा, जिल्हा प्रशासन आग्रह धरतात की लोक घराबाहेर पडले नाहीत तर ‘करोना’चा फैलाव मंदावतो. सरकार म्हणते, ‘पुनश्च हरिओम’ आणि ‘टाळेबंदीत बाहेर कसा पडला?’ म्हणून पोलीस दंडासाठी दांडा उगारतात, ही लोकशाही राज्याची आजची स्थिती! ‘टाळेबंदी आहे की ‘बेबंदशाही’ याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.
(लेखक ‘देशदूत’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)
