Friday, April 25, 2025
HomeनगरAhilyanagar : मुद्रांक शुल्कातून 441 कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत

Ahilyanagar : मुद्रांक शुल्कातून 441 कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत

मार्च अखेर सव्वा लाख दस्तांची नोंदणी

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

सहजिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयास 2024-25 या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क वसुलीचे 520 कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 31 मार्च अखेरपर्यंत 441 कोटी 10 लाख रूपयांचा मुद्रांक शुल्काचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला असून 1 लाख 22 हजार 895 दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

शासनाने तीन वर्षांनंतर रेडीरेकनर दरांमध्ये 1 एप्रिलपासून महापालिकेसह ग्रामीण, नगर परिषद क्षेत्रात वाढ लागू केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सरासरी 5.41 वाढ झाली आहे. राज्य सरकाने महापालिका हद्दीतील क्षेत्रासोबत नागरी क्षेत्रात (नगर परिषद) जमीन दर 3.72 टक्के तर सदनिका दर 9.30 टक्के वाढवला आहे. प्रभाव क्षेत्र असलेल्या परिसरात शेतजमीन दर 4.35 टक्के, बिनशेती जमीन दर 9.13 टक्के आणि सदनिका दर 7 ते 8 टक्के वाढवला आहे. ग्रामीण क्षेत्रात शेतजमीन दर 3.34 टक्के तर बिनशेती जमीन दर 8.12 टक्के वाढला आहे. वाढलेल्या दरानुसार अहिल्यानगर महापालिका हद्दीत प्रतिचौरस मीटर जमीन दर किमान 690, कमाल जमीन दर 56,110 आहे.

सदनिका किमान प्रतिचौरस दर 22,430 रूपये, तर कमाल 77,680 रूपये दर आहे. ग्रामीण क्षेत्रात किमान प्रतिहेक्टर शेतजमीन दर 2 लाख 41 हजार रूपये तर कमाल 11 लाख 47 हजार रूपये आहे. बिनशेती प्रतिचौरस मीटर किमान दर 290 रूपये तर कमाल बिनशेती दर 1,020 रूपये आहे. दरम्यान, गतवर्षी 2023-24 आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क वसुलीचे 500 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 31 मार्च अखेरपर्यंत 429 कोटी 36 लाख रूपयांचा मुद्रांक शुल्काचा महसूल शासनाच्या तिरोजीत जमा झाला होता. तर 1 लाख 21 हजार 179 दस्तांची नोंदणी झाली होती. शासनाने तीन वर्षांनंतर रेडीरेकनर दरांमध्ये 1 एप्रिलपासून महापालिकेसह ग्रामीण, नगर परिषद क्षेत्रात वाढ लागू केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सरासरी 5.41 वाढ झाली आहे.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

शासकीय

Nashik News: शासकीय कार्यालकांकडे थकला कोट्यावधी रुपयांचा कर; मनपासमोर थकबाकी वसुलीचे...

0
नाशिक | प्रतिनिधी नाशिक मनपा कर विभाग सामान्य नागरिकांची घरपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांकडेच मनपाची...