मुंबई | Mumbai
राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने तसेच आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारने सलग एकाच आठवड्यात दोन वेळा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्यात आल्या. एकीकडे विरोधक राज्यातील विविध विषयांवरून सरकारवर टीकेची झोड उठवत आहेत, तर दुसरीकडे महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयाचा धडाका लावला आहे. सलग एकाच आठवड्यात दोन वेळा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठका घेण्यात आल्या आहे. सोमवारच्या बैठकीत ३८ निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर आजच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.४) राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचंही ठरलं. प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मच्छिमारांसाठी कल्याणकारी महामंडळाला मंजुरी
मच्छीमारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ मंजुरी दिली असून ५० कोटीचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेलनोर इन्फो टेक्नॉलॉजी ही कंपनी रत्नागिरीत १९ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.३३ हजार युवकांना रोजगार मिळेल, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे.रिलायन्स इन्फ्रा ही कंपनी डिफेन्स क्लस्टरसाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. याप्रकल्पातून ४५०० रोजगार निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आर्थिक कल्याणकारी मंडळांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासंदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोककल्याणकारी एकूण ४१ निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. राज्याचा विकास अधिक वेगाने व्हावा यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती, मात्र आता त्यावर मर्यादा येणार असल्याचं, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ ( महसूल विभाग)
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ( जलसंपदा विभाग)
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
राज्यातील आणखी 104 आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या ( मदत व पुनर्वसन विभाग)
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ ( पदुम विभाग)
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता ( मृद व जलसंधारण विभाग)
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
