अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
थर्टी फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी दारू आणि मटण पार्ट्यांचे बेत आखले जात आहेत. काही ठिकाणी रंगीत-संगीत पार्ट्यांही आयोजित केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर बनावट दारूचा वापर होण्याची शक्यता ओळखून येथील राज्य उत्पादन शुक्ल विभाग अलर्ट झाला आहे. अधीक्षक प्रमोद सोनोने, उपअधीक्षक प्रवीणकुमार तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईसाठी आठ पथके स्थापन केली आहेत. त्यांच्याकडून कारवाई करण्यात येत आहे. रात्रीची गस्त सुरू करण्यात आली आहे.
जुन्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी थर्टी फर्स्ट (31 डिसेंबर) रोजी प्रत्येक जण आपआपल्या पध्दतीने पार्ट्यांचे आयोजन करत असतो. खास करून तरूणांकडून मोठ्या प्रमाणात पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. अहिल्यानगर शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी हॉटेल्स, लॉन तसेच फार्म हाउस अशा ठिकाणी पार्ट्यांचे नियोजन केले जाते. अशा पार्ट्यांत मोठ्या प्रमाणात दारूचा वापर केला जातो. परंतू ती दारू बनावट दारू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बनावट दारूची विक्री होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असते.
येथील अधीक्षक सोनोने यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईसाठी आठ पथके नियुक्त केली गेली आहे. त्यांच्याकडून थर्टी फर्स्ट व नाताळ सणाच्या अनुषंगाने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. नाताळ व थर्टी फर्स्टच्या दिवशी मद्य पार्टीचे आयोजन केलेल्या ठिकाणी एक दिवसीय परवान्याशिवाय मद्य वितरण चालू असल्यास तेथे कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व मद्य निमिर्ती, किरकोळ व ठोक मद्य विक्रेत्यांच्या दुकानात सीसीटीव्ही कॅमेर्याची नजर असणार आहे. नाताळ व थर्टी फर्स्टच्या अनुषंगाने अधीक्षक सोनोने यांच्या कार्यालयात सात दिवस 24 तास स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच कार्यक्षेत्रीय व प्रभारी अधिकारी यांच्या मार्फत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. सर्व प्रकारच्या मद्य विक्री अनुज्ञप्तीचे निरीक्षण करण्यात येत असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
परवाना घेऊनच करा पार्टी
नाताळ व थर्टी फर्स्टच्या दिवशी रिर्साट, हॉटेल आदी ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या पार्ट्यांना एक दिवशीय परवाना घेणे बंधनकारक आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून हा परवाना दिला जातो. त्यांच्या संकेतस्थळावरून हा परवाना प्राप्त करून घेता येतो. दरम्यान, परवाना न घेता पार्टीचे आयोजन केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिला आहे.
