मुंबई
राज्यात कोरोना संकटामुळे सहकारी संस्था आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुका (District Co-operative Bank election) लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी होत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश राज्य सरकारने (state government) दिले आहेत. आता नाशिक (nashik) जिल्हा बँकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्हा बँकेवर मार्च २०२१ पासून प्रशासक आहे.
तीन कोटीचे सोने लुटणाऱ्या नाशिकच्या सूत्रधारास अटक
एप्रिल महिन्यात राज्यात कोरोनाची परिस्थिती बिकट होत असल्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता 31 ऑगस्टपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी बँका यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सहकार विभागाने आदेश जाहीर केला होता. पण, आता राज्यात कोरोनाची लाट ओसरली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे मार्ग मोकळे झाले आहे. जिल्हा सहकारी बँक निवडणूक आता पुन्हा एकदा घेण्यात येणार आहे. अनेक जिल्हा बँकांची 5 वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा बँकांच्या निवडणुका या कोरोनाचे नियम पाळून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी पुढील महिन्यात सप्टेंबरमध्ये मतदान अपेक्षित आहे.
निवडणूक होऊ घातलेल्या जिल्हा बँकेत मुंबै बँकसह नाशिक, जळगाव, धुळे-नंदूरबार, पुणे, लातूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर बँकेचा समावेश आहे. या बँकांवर सध्या कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळाची मुदत ६ मे २०२० मध्ये संपली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने तब्बल सव्वा वर्षांनंतर जिल्ह्यातील राजकारण तापणार आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आखलेल्या ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ची अंमलबजावणी आणि त्यानंतरच्या कोरोनासाथीमुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या संस्थांच्या संदर्भात आदेश दिले होते अशा संस्था वगळून उर्वरित सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना सहकार विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यँत स्थगिती दिली होती. मात्र, विभागाने सोमवारी आदेश जारी करून निवडणुकीवरील स्थगिती उठवली.
निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत मतदार यादी तयार करण्यासाठी सभासद संस्थानी यापूर्वी सादर केलेले ठराव विचारात घेऊन बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आली होती, त्या टप्प्यापासून पुढे तत्काळ सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच घोषित केला जाईल. साधारणतः सप्टेंबरपर्यँत जिल्हा बँकांसाठी मतदान होऊ शकते, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
निवडणूक होऊ घातलेल्या बँका
मुंबई, नाशिक, जळगाव, धुळे-नंदूरबार, पुणे, लातूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, सातारा, सांगली, कोल्हापूर,सोलापूर, नागपूर आणि बुलढाणा.
न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक झालेल्या बँका
ठाणे, यवतमाळ, अकोला, गडचिरोली, नांदेड, बीड, परभणी, औरंगाबाद आणि लातूर
नाशिकचे संचालक मंडळ झाले आहे बरखास्त
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने सन २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांमध्ये नोकरभरती, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करणे, बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमणूक करणे, तिजोरी खरेदी करणे व सरकारी अध्यादेशाविरोधातील बेकायदेशीरपणे न्यायालयीन खर्च करण्याचे नियमबाह्य निर्णय घेतले. संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे, तसेच वसुलीअभावी बँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल ‘नाबार्ड’ने सन २०१६ मध्येच दिला होता. ३० फेब्रुवारी २०१७ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवर बरखास्तीची कारवाई करत संचालकांना मोठा दणका दिला होता. आरबीआयच्या निर्देशानुसार सहकार विभागाने कलम ११० अन्वये बरखास्तीचे आदेश काढल्याने विद्यमान संचालकांना मोठा झटका बसला होता. बँकेसंदर्भात विविध याचिकांवर गेल्या तीन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयात २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य शासन, रिझर्व्ह बँक व संचालक मंडळ यांच्या वतीने वकिलांनी आपली बाजू मांडली. शुक्रवारी न्या. बिस्ट आणि धानुका यांच्या पीठाने निकाल देत संचालक मंडळ बरखास्तीस दिलेली स्थगिती उठवण्याचे आदेश दिले, तसेच आठ दिवसांत बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.
