मुंबई : लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यास किंवा सर्वांना प्रवासाची मुभा देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र अजूनही लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते, अशी टिप्पणी देत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुभंकोणी यांनी राज्य सरकारची लोकलच्याबाबतीत भूमिका स्पष्ट केली.
सध्याच्या परिस्थितीत सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत रेल्वे स्टेशनवर एकाच वेळी गर्दी उसळणे धोकादायकच आहे. अशी भावना व्यक्त करत कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच जे काही उपाय करायचेत ते आत्ताच करायला हवेत, कारण काही अहवालानुसार डिसेंबर-जानेवारीत कोरोनाची दुसरी लाट अपेक्षित आहे, या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्तांनी चिंता व्यक्त केली.
लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत योजना तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
केंद्र सरकार आणि रेल्वेच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात माहिती दिली की, “8 ऑक्टोबरपासून मुंबई लोकल सुरु झाल्या. ज्यात सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवेश दिला जात आहे. त्यातही 3.26लाख आसन क्षमता असतानाही लोकलमधून 2.1 लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्याची नोंद रेल्वे प्रशासनाकडे आहे. तसेच एका लोकलमध्ये 1200ची आसन क्षमता असते, सोशल डिस्टन्सिंगने ती 720 वर करण्यात आली आहे. मात्र सकाळी आणि संध्याकाळी ऐन गर्दीच्यावेळी सर्वात दाट प्रवासी संख्येची नोंद होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
लोक अजूनही कोरोनाबाबत योग्य ती काळजी घेत नाहीत, हे स्पष्ट करताना राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी एस.पी. बालासुब्रमण्यम यांचे उदाहरण दिले. एसपी यांनी कोरोनाबाबत सर्व ती काळजी घेतली. फक्त एकदा त्यांनी गाण्यासाठी आपला माईक दुसऱ्यासोबत शेअर केला आणि तिच चूक त्यांना भोवली. त्यामुळे लोकांनी कुठेही जराशी चूक करणे हे त्यांना फार महागात पडू शकते.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांप्रमानेच वकिलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अॅड मिलिंद साठे आणि अॅड उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. तूर्तास यावरील सुनावणी 19 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
