मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. आरक्षणाबाबत कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित केली जाईल. जेणेकरून धनगर बांधवांच्या आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर शुक्रवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्यामागील कायदेशीर अडचणींवर चर्चा झाली.
महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात असलेल्या धनगर समाजाचे ऐतिहासिक योगदान आहे. धनगर समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्यासोबत धनगर समाजातील या विषयाचा अभ्यास असलेल्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन तातडीने करण्यात येईल. त्यातून आरक्षणासाठीची कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देताना सर्व बाजू तपासून त्याची खातरजमा करुन आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यसभा सदस्य रामराव वडकुते, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, विधि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. आदी उपस्थित होते.
