मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
करोनाच्या ( Corona )जागतिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या टाळेबंदी सारख्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून राज्याच्या महसुलात 41 हजार कोटींची तूट (deficit in state revenue)आली आहे. तसेच राज्यावर 68 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा पडल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात काढला आहे.हा अहवाल 31 मार्च 2021 या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा आहे.
करोना काळात राज्याचा जीडीपी घटला असला तरी राज्याची राजकोषीय तूट कमी करण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सन 2021-2022 मध्ये राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या खाली आणण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. विशेष म्हणजे या काळात मंदीचे सावट असतानाही राज्याला कृषी क्षेत्रांने तारल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचवेळी तोट्यातील महामंडळे यापुढे चालवायची किंवा कसे यावर विचार विनिमय करावा. महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
पावसाळी अधिवेशनाच्या गुरुवारच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात कॅगचे अहवाल सादर झाले. कोविड महामारीमुळे राज्याचा 2020 या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल आटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे. कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केल्याचे अहवालातील नोंदीवरून स्पष्ट होते.
राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण अवघे 2.69 इतके राहू शकल्याचे कॅगने म्हटले आहे. करोनात महसुली करापेक्षा महसूली खर्च वाढला. महसूली करात तीव्र घट झाल्यामुळे सरकारला मोठी महसूल तूट सहन करावी लागली. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर कर्ज 2019-20 मध्ये 4 लाख 79 हजार 899 कोटी होते, ते 2020-21 मध्ये 5 लाख 48 हजार 176 कोटींवर गेले. हे प्रमाण 20.15 टक्के इतके आहे.
सरकारची महसूल प्राप्ती 2019-20 मध्ये 2 लाख 83 हजार 189 कोटी 58 लाख होती. ती 2020-21 मध्ये 2 लाख 69 हजार 467 कोटी 91 लाख इतकी झाली. राज्य वस्तू आणि सेवा करात 15.32 टक्के ,विक्री करात 12.24 टक्के, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क 11.42 टक्के इतकी घट कोविड काळात झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राज्यात 2021-21 या कालावधीत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 43 सार्वजनिक उपक्रमांनी 2 हजार 43 कोटी नफा कमावला होता. तर 29 सार्वजनिक उपक्रमांचे 1 हजार 585 कोटी नुकसान झाले. तर 11 उपक्रमांनी नफाही कमवला नाही आणी तोटाही केला नाही, याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे.
करोना काळामध्ये राज्याला कृषी क्षेत्रांनी तारल्याचे हा अहवाल सांगतो. कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये सकारात्मक काम झाले. जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे 11 टक्क्यांचे योगदान आहे. कृषिक्षेत्राने या संकटाच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
कॅगच्या शिफारशी
तोट्यातील सरकारी महामंडळे चालवायची का, यावर विचार करावा.
महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचला फायद्यातील कंपन्या.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी-439 कोटी.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी-492 कोटी.
पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ कंपनी-255 कोटी.
तोट्यातील कंपन्या
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ 939 कोटी.
मुंबई पुणे एक्सप्रेस लिमिटेड 290 कोटी.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कंपनी 141 कोटी.
