संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीचा कोणत्याही अटीशिवाय तात्काळ लाभ द्या, अशी मागणी राज्यातील शिक्षक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहेत.
राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सेवेची बारा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यात येते. 24 वर्षांनंतर निवड श्रेणी देण्यात येते. या सेवेचा आर्थिक लाभ घेण्यासाठी शासनाने शाळा सिद्धीमध्ये त्वरित असणे अनिवार्य केले होते. तर पात्र शिक्षकांचा वर्ग प्रगत असणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्याचबरोबर यापूर्वी शिक्षकांना या श्रेणीचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य होते. प्राथमिक शिक्षकांना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदच्यावतीने प्रशिक्षण दिले जात होते. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्यावतीने प्रशिक्षण देण्यात येत होते.
त्यानंतर राज्य शासनाने या सर्व अटींना स्थगिती देऊन पात्र शिक्षकांना कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय व लादलेल्या अतिशय किचकट अटींशिवाय निवड व वरिष्ठ संधी देण्यात यावी अशा प्रकारचा आदेश काढण्यात आलेला होता. तथापि 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयातील मुद्द्याबाबत त्वरित शुद्धी परिपत्रक काढावे, 2 सप्टेंबर 1989 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र 3 ची कार्यवाही करावी. शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी यांनी निर्माण केलेला संभ्रम दूर करावा अशी मागणी शिक्षक संघटनेच्या नेत्या संगीता शिंदे यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिव चारुशीला चौधरी यांना भेटून शासन निर्णयातील त्रुटी लक्षात घेऊन शिक्षकांना ती नाकारण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत असल्याचे निदर्शनाला आणून आहे. त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील असे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने 26 ऑगस्ट 2019 रोजी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवडश्रेणी संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला. सदर शासन निर्णयानुसार 23 ऑक्टोबर 2017 पूर्वी स्थितीनुसार पात्र शिक्षकांची यादी सर्व शिक्षणाधिकर्‍यांनी तयार करावी. तसेच ह्या पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीबाबत स्वतंत्र व विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही. तसेच यासंदर्भातील असणारे 23 ऑक्टोबर 2017 व 21 डिसेंबर 2018 चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत असे नमूद आहे.
परंतु काही शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी यांनी 26 ऑगस्टच्या शासननिर्णयामधील मुद्दा क्र. 2 चा चुकीचा अर्थ काढून हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन व निवडश्रेणीच्या लाभापासून वंचीत ठेवले आहे. तसेच यामध्ये विशिष्ट परिस्थितीत सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सध्याच्या कालावधीत कार्यरत असलेल्या 55 वयापेक्षा अधिक वय असलेल्या शिक्षकांना शासनाने या अटीतून वगळण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षकांना जोपर्यंत शासन प्रशिक्षणाचे आयोजन करीत नाही तो पर्यंत हमीपत्रावर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाचा संभ्रम दूर करून याबाबत शासन दुरुस्ती परिपत्रक काढून संबंधित अधिकारी यांना निर्देश द्यावेत. अशा विविध स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यातील शिक्षकांचा वरिष्ठ निवडीचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
