मुलगीच जन्माला आली म्हणून वडिलांचा किती संताप व्हावा? मुलगी झाली म्हणून पती रोज अमानुष मारहाण करत असल्याची तक्रार झारखंडमधील एका महिलेने पोलिसांकडे केली. तिची कहाणी ऐकून महिला पोलिसांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. मुलगी आईवडिलांना किती नकोशी व्हावी? भीक मागण्यासाठी चार वर्षांच्या चिमुरडीची केवळ दोन हजार रुपयांत विक्री केल्याची करुण घटना पुणे परिसरात नुकतीच उघडकीस आली. या घटनेत जात पंचायतीचा देखील सहभाग पोलिसांना आढळला आहे.
तो अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरू शकेल. मुलगी सांभाळावी अशी परिस्थिती नव्हती असे तिच्या आईवडिलांनी पोलिसांना सांगितले. ते न पटणारे आणि कोणत्याही दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाहीच. अजाण बालिकेची विक्री करणे हा एकच उपाय त्यांच्याकडे असावा का? मुलगा असता तर त्यांनी विकला असता का? बहुसंख्य आईवडिलांना मुलगी नकोशी असते हे आता वेगळे सांगायला नको. त्याची कारणेही समाज जाणून आहे. पण त्यात बदल करायची इच्छा मात्र कोणाचीच नसावी याकडे वरील घटना अंगुलीनिर्देश करतात. जातपंचायतीचा हैदोस नवा नाही. दुर्दैवाने कायदाही त्याला आळा घालू शकला नाही आणि पंचांनाही कायद्याची भीती वाटत नाही. जात पंचांच्या साक्षीने आणि त्यांच्या परवानगीने मुलीची विक्री झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यासाठी पंचानी पैसे घेतले. हे जास्त भयानक आहे. कशाच्या आधारे त्यांनी परवानगी दिली? म्हणजे जातपंचांना देण्यासाठी मुलीच्या आईवडिलांकडे पैसे आहेत पण मुलीला सांभाळण्यासाठी नाहीत हे कोणालाही पटणारे नाही. त्यांना सहा मुली आहेत असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.
परिस्थिती नाही तरी सहा मुलींचा जन्म त्यांनी होऊ का दिला? म्हणजेच पोटी मुलगा जन्माला यावा अशीच त्यांची इच्छा असणार का? त्यासाठी त्यांनी सहा मुली होऊ दिल्या असतील का? छोटे कुटुंब, सुखी कुटूंब अशी जाहिरात सरकार करते. त्याचा पुरस्कार व्हावा म्हणून वेळोवेळी योजना देखील जाहीर केल्या जातात. त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नसाव्यात का? सामाजिक संस्थाही हे पटवून देऊ शकत नसाव्यात का? मुलगाच हवा या लालसेने एका अजाण बालिका विकली गेली. नकळत्या वयात तिच्या वाट्याला जाच आला. यात दोष कोणा एकाचा नाही. चिमूरडीचे पालक, तिला विकत घेणारे, जात पंचायतींचे पंच आणि ही अमानुष घटना उघड्या डोळ्याने बघणारे हे सगळे सारखेच दोषी आहेत. कारवाई सर्वांवर व्हायला हवी. सरकार देखील तितकेच दोषी मानले जाऊ शकेल का? जात पंचायतविरोधी कायदा संमत झाला आहे. असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून नेते नेहमीच त्यांची पाठ थोपटून घेतात. तथापि त्या कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी होत नाही अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते करतात. कायद्याची कडक अमलबजावणी झाली तर बेकायदा कृत्य करण्याची जात पंचायतींची हिंमत होऊ शकेल का? सरकार ते कर्तव्य कठोरपणे पार पाडेल अपेक्षा जनतेने करा
