सध्या जगात ई-कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा आणि त्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ई-कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी काही पावले टाकली जात असली तरी ती पुरेशी नाहीत. ई-कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात कडक कायदा करून दहा वर्षे होऊनही कायद्याचा प्रभावी वापर होत नाही. त्यामुळे आता सरकारला अधिक कडक धोरण जाहीर करावे लागत आहे. त्याचाच हा लेखाजोखा…
जगभरात ई-कचर्‍याच्या विल्हेवाटीची समस्या आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन नीट केले जात नाही. केंद्र सरकारने वेळोवेळी यासंबंधी नियम केले, कायदे केले. त्यालाही आता दशक उलटून गेले आहे. मात्र अद्यापही म्हणावे तसे यश मिळताना दिसत नाही. काही सकारात्मक बदल झाले असले तरी ते पुरेसे नाहीत. ई-कचर्‍याला सामोरे जाण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांना यश येत नसल्याचे पाहून अखेर केंद्र सरकारने त्यासंबंधीचे संपूर्ण धोरणच बदलले आहे. यामध्ये ई-कचरा उत्पादक म्हणजेच ब्रँड उत्पादकांवर आता त्याच्या पुनर्वापराची संपूर्ण जबाबदारी असेल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास भारी दंड, उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते. प्रसंगी तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. सध्या केंद्र सरकारने बदलाशी संबंधित हा मसुदा जाहीर केला आहे. तसेच सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.
ई-कचर्‍याशी संबंधित धोरणातल्या बदलाशी संबंधित हे पाऊल सरकारने आठ वर्षांच्या अनुभवानंतर उचलले आहे. बरेच प्रयत्न करूनही देशातला ई-कचरा कमी करण्यात यश येत नाही, हे इथे जाणून घ्यायला हवे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, देशात निर्माण होणार्‍या ई-कचर्‍यापैकी केवळ दहा टक्के कचरा गोळा केला जातोे. देशात दर वर्षी साधारणत: 11 दशलक्ष टन ई-कचरा तयार होतो. तथापि सध्या देशात अधिकृत ई-कचरा पुनर्वापर करणार्‍या प्रकल्पांची क्षमता वार्षिक 1.4 दशलक्ष टन आहे. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या मसुद्यानुसार आता कोणत्याही किमतीत ई-कचर्‍याचा पुनर्वापर करावा लागणार आहे. मात्र हे काम रिसायकलर करणार आहेत. ते ई-कचरा गोळा करून विल्हेवाट लावतील. त्या बदल्यात त्यांना ई-कचर्‍यातून निर्माण होणारे मौल्यवान धातू मिळतील. आता ब्रँड उत्पादक स्टोरेज आणि रिसायकलिंगच्या त्रासातून मुक्त होतील.
प्रस्तावित मसुद्यानुसार ई-कचरा आणि त्यावर प्रक्रिया आदींसंबंधीचा निर्णय ब्रँड उत्पादक आणि पुनर्वापरकर्ता आपापसात ठरवतील. हेच प्रमाणपत्र ब्रँड उत्पादकांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) सादर करावे लागेल. याआधारे त्यांना ईपीआर (एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) देण्यात येणार आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास ब्रँड निर्मात्याविरुद्ध उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदीसह फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकेल. ‘ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020’ अहवालानुसार 2019 मध्ये जगात 53.6 दशलक्ष टन ई-कचरा निर्माण झाला. असा अंदाज आहे की, 2030 पर्यंत जागतिक इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यात सुमारे 38 टक्के वाढ होईल. यावरूनच ही समस्या किती मोठी आहे आणि येत्या काळात ती किती वाढणार आहे, याची कल्पना करता येईल.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये भारतातले पहिले ‘ई-वेस्ट इको-पार्क’ जाहीर केले गेले आहे. मोबाईल फोन, टीव्ही, फ्रीज, संगणक किंवा त्याच्याशी संबंधित इतर उपकरणे/भाग यासारखी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खराब झाल्यानंतर किंवा वापरण्यायोग्य राहिली नाही तर त्याला ई-कचरा म्हणतात. हे 21 प्रकारांमध्ये दोन मोठ्या श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. त्यात माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण उपकरणे, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा समावेश होतो. जगभरात इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा झपाट्याने वाढणारा वापर. आज आपण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा अवलंब करत आहोत, त्यांचे आयुष्य अगदी कमी असते. यामुळे ती लवकर वापरातून बाहेर काढली जातात. नवीन तंत्रज्ञान येताच जुने फेकून दिले जाते. अनेक देशांमध्ये या उत्पादनांची दुरुस्ती आणि पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था मर्यादित आहे आणि तरीही ती खूप महाग आहेत. अशा परिस्थितीत एखादे उत्पादन सदोष होताच लोक ते दुरूस्त करण्यापेक्षा बदलणे पसंत करतात. त्यामुळेही ई-कचर्‍यात वाढ होत आहे.
2019 मध्ये उत्पादित झालेल्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचा पुनर्वापर केला असता तर सुमारे 4 लाख 25 हजार 833 कोटी रुपयांचा फायदा झाला असता. हा आकडा जगातल्या अनेक देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा (जीडीपी) जास्त आहे! वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचा पर्यावरणावरच नव्हे तर आपल्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होत आहे. खरे तर ई-कचर्‍यामध्ये पारा, कॅडमियम आणि क्रोमियमसारखे अनेक विषारी घटक असतात. त्यांची सुरक्षितरीत्या विल्हेवाट न लावल्यामुळे मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. शिवाय हा ई-कचरा माती आणि भूजलही दूषित करतो. दिल्लीमध्ये दरवर्षी दोन लाख टन ई-कचरा तयार होतो, मात्र त्याची शास्त्रीय आणि सुरक्षित पद्धतीने हाताळणी केली जात नाही. यामुळे आगीसारख्या अनेक जीवघेण्या घटना घडल्या आहेत. त्याचा परिणाम दिल्लीचे रहिवासी आणि कचरा वेचणार्‍यांच्या आरोग्यावर होतो. या समस्येला तोंड देण्यासाठी दिल्ली सरकारने भारतातले पहिले ‘इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको-फ्रेंडली पार्क’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या उद्यानात कचर्‍याची विल्हेवाट, पुनर्वापर, सुरक्षित हाताळणी हे सर्व शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात येणार आहे. 20 एकरमध्ये वसवलेल्या या पार्कमध्ये बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॅपटॉप, चार्जर, मोबाईल आणि पीसीसाठी दुय्यम उत्पादन विक्री बाजार देखील तयार होईल. 12 झोनमध्ये ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संकलन केंद्रे उभारली जातील. हा इलेक्ट्रॉनिक कचरा संकलित करण्याचे काम करणार्‍यांना प्रशिक्षण देऊन योग्य उपकरणेही दिली जातील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इलेक्ट्रॉनिक कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित नियम भारतात 2011 पासून लागू आहेत. नंतर 2016 मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम लागू केले. या नियमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या उत्पादकांना प्रथमच विस्तारित उत्पादक जबाबदारीखाली आणण्यात आले. नियमानुसार ई-कचरा संकलन आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी उत्पादकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे आणि उल्लंघन झाल्यास शिक्षेची तरतूददेखील करण्यात आली आहे.
जगभरातल्या इलेक्ट्रॉनिक सामुग्रीच्या कचर्‍यात प्लॅस्टिकचा वाटा 20 टक्के आहे. बहुतेक ई-प्लॅस्टिक्सचा पुनर्वापर करता येत नाही, कारण त्यात जड धातू, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डंट्स इत्यादी विषारी पदार्थ असतात. या विषारी घटकांमुळे पर्यावरण आणि आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. आता सिंगापूरमधल्या ‘नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी’मधल्या शास्त्रज्ञांनी त्यांचा वापर करण्याचा एक नवीन मार्ग शोधला आहे. पुनर्वापर केलेले ‘ई वेस्ट’ आता प्रयोगशाळेत ‘सेल कल्चर कंटेनर’मध्ये वापरले जाऊ शकते. प्रयोगांमध्ये चाचणी करण्यापूर्वी केवळ ई-वेस्ट प्लॅस्टिकचे निर्जंतुकीकरण केले जात होते. टीमने मानवी स्टेम पेशी वाढवण्यासाठी टाकाऊ संगणक प्लॅस्टिकचा वापर केला. त्यामध्ये 95 टक्क्यांहून अधिक मानवी स्टेम पेशी एका आठवड्यानंतर निरोगी असल्याचे आढळले. त्याचे परिणाम पारंपरिक सेल कल्चर प्लेटस्वर वाढलेल्या पेशींसारखेच आहेत. संशोधन पथकाने म्हटले आहे की, प्रयोगशाळेत सेल कल्चरसाठी त्यांचा पुनर्वापर केल्याने टाकाऊ प्लॅस्टिकपासून केवळ जास्तीत जास्त मूल्य पुनर्प्राप्ती होण्यास मदत होईलच पण बायोमेडिकल संशोधनातून निर्माण होणार्‍या प्लॅस्टिक कचर्‍याचे प्रमाण कमी करण्यासही मदत होईल.
एनटीयू स्कूल ऑफ मटेरियल सायन्स अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग आणि बायोलॉजिकल सायन्सेस स्कूलमधले सहाय्यक प्राध्यापक डाल्टन टे म्हणाले की, ई-वेस्ट प्लॅस्टिकमध्ये घातक पदार्थ असतात. त्यांची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास पर्यावरणाला धोका पोहोचू शकतो.
