अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा महाराष्ट्रातील जनतेला नुकताच बसला. त्यातून सावरत नाही तोच आता असह्य उन्हाच्या चटक्याला सामोरे जावे लागणार आहे. पुढील तीन महिने होरपळीचे असतील, एप्रिल ते जूनदरम्यान देशात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असेल, त्याचा फटका महाराष्ट्रासह दहा राज्यांना बसेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. सध्या उन्हाचा चटका चांगलाच बसत आहे. त्यात आता कमाल तापमानवाढीचा अंदाज आला आहे. साधारणपणे फाल्गूनापासून उन्हे तापू लागतात. उन्हाच्या काहिलीपासून वाचण्यासाठी जो-तो सावली, गारवा शोधू लागतो. घरोघरी पंखे गरगरू लागतात. सधनांची घरे तसेच व्यावसायिक अस्थापनांच्या कार्यालयांत वातानुकुलित यंत्रांचा वापर वाढतो. परिणामी उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढते. हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. थोडा वेळ वीज गेली तरी लोक बेचैन होतात. वीज केव्हा परत येईल याची आतुरता त्यांना असते. आजच्या काळात विजेशिवाय जीवन जगण्याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाही. जीवनावश्यक गरजांमध्ये विजेचाही समावेश झाला आहे. वीज हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. मात्र वीज मिळवण्यासाठी जादा पैसे मोजायची तयारी ग्राहकांना आता ठेवावी लागणार आहे. कारण राज्यात वीजपुरवठा करणार्‍या सरकारी महावितरण कंपनीसह बेस्ट, टाटा आणि अदानी या खासगी वीज कंपन्यांनीचीही वीज एक एप्रिलपासून महागली आहे. घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक तसेच कृषी अशा सर्वच ग्राहकांना महागडी वीज वापरावी लागणार आहे. वीज कंपन्यांनी दरवाढीचा जबर धक्का देऊन राज्यातील जनतेला ‘एप्रिल फूल’ केले आहे. महावितरणच्या वीजदरात 3 ते 7 टक्के वाढ झाली आहे. 101 ते 300 युनिटपर्यंत विजेचा सुमारे 11 रूपये असेल. खासगी कंपन्यांचा वीजदर 7 ते 8 टक्क्यांदरम्यान असेल. म्हणजे महावितरणची वीज खासगी कंपन्यांपेक्षाही महाग असणार आहे. दरवाढ करण्यामागील कारणेही वीज कंपन्यांकडून सांगितली गेली आहेत. ती बहुतेक नेहमीचीच आहेत. आयात कोळसा दरातील मोठी वाढ, करोनाकाळातील उत्पन्न घट, पारेषण खर्चातील वाढ आणि इतर काही कारणांनी वीज कंपन्यांचा खर्च वाढल्याचा हवाला दिला गेला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत वीजपुरवठा करावा लागत आहे, त्यामुळे तोटा वाढत आहे, या सबबी पुढे करून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचे समर्थन करण्यात वीज कंपन्या यशस्वी ठरलेल्या दिसतात. नियामक आयोगानेदेखील ग्राहकांची बाजू विचारात न घेता वीज कंपन्यांनाच झुकते माप देऊन त्यांची दरवाढ याचिका मंजूर केल्याचे दिसते. महावितरणमध्ये वीजगळती आणि वीजचोरीचे प्रमाण जास्त असल्याची ओरड गेली अनेक वर्षे ऐकू येते. त्याचा फटका महावितरणला बसतो. मात्र वीजगळती व वीजचोरी रोखण्यात महावितरणला अजूनही यश का येत नाही? महावितरणच्या त्या चुकीचा भुर्दंड दरवाढ करून ग्राहकांच्या खिशाला का बसवला जातो? राज्य वीज नियामक आयोग महावितरणसह वीज कंपन्यांना त्याबाबत जाब विचारत नाही का? महावितरण ही सरकारी कंपनी असल्याने ती कायम तोट्यातच राहावी, असा काही अलिखित नियम आहे का? महावितरणच्या स्वतंत्र संचालकांनी वीजदरवाढीवर केलेले भाष्य राजकीय थाटाचे वाटते. मागील राज्य सरकारवर दोषारोप करताना आताच्या सरकारचे गुणगान गाऊन शाबासकी मिळवण्याचा तो प्रयत्न असावा. महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेने महावितरणच्या वीजदरवाढीला आक्षेप घेतला आहे. दिल्लीतील विद्युत अपिलिय न्यायाधिकरणात त्याला आव्हान देण्याचे संघटनेने ठरवले आहे. तसे आव्हान दिले गेले तरी त्यावर सुनावणी होऊन काय निकाल लागतो ते सांगता येत नाही. तोपर्यंत दरवाढीचा ‘अधिभार’ वीजग्राहकांना सोसण्याशिवाय पर्याय नाही. वेगवान निर्णय घेणार्‍या गतिमान सरकारचे प्रमुख नेते ‘हे जनतेचे सरकार आहे’ असे ऊठसूठ जाहीरपणे सांगत असतात, पण सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला वीजदरवाढीची झळ बसत असताना हे दयावान सरकार गप्प बसणार का?
