लोणी |प्रतिनिधी| Loni
राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील विकासाच्या दिशा स्पष्ट झाल्या असून भविष्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने सर्व सुविधा ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्ज एक दाखले अनेक’ ही योजना सुरू करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून पाणंद आणि शिव रस्त्यांबाबत कालबध्द कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
लोणी येथील महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप झाल्यानंतर ना. विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून परिषदेत झालेल्या निर्णयाची माहितीही माध्यमांना दिली. याप्रसंगी ना. विखे पाटील म्हणाले, जमिनींच्या मोजणीसाठी आता रोव्हर पध्दतीचा वापर सुरू करण्यात आला असून याला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता आणखी 500 रोव्हरची उपलब्धता करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञानचा उपयोग करून ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहणी, डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महसूल विभागाची पारदर्शकता ठळकपणे दिसून येईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच ग्रामीण भागात पाणंद रस्ते, शिवरस्ते, शिवार रस्ते खुले करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगून सलोखा योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे कशी होईल यासाठीही आता महसूल विभाग काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्या विभागाकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करतानाच राज्यामध्ये मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतील यशस्वीतेसाठी महसूल विभागाची भागीदारी लक्षवेधी असेल. तसेच पंतप्रधान आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण व सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये महसूल विभागाने उत्तम पध्दतीने काम करावे यासाठी चांगल्या सूचना अधिकार्‍यांनी केल्या असून या सुचनांचा आंतर्भाव या महसूल परिषदेतील मसुद्यात निश्चित होईल, असेही ना. विखे पाटील म्हणाले.
राज्यात 1 हजार तलाठी कार्यालये बांधण्याचा निश्चय आम्ही ठेवला असून विभागाला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत राज्याला वाळू धोरणाचा नवा मसुदा प्राप्त होईल, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
दोन दिवसांच्या या परिषदेमध्ये सहा विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह महसूल, उर्जा, जलसंपदा, गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये ई-चावडी नागरिक संकेतस्थळ, ई-पीकपाहणी, संख्यात्मक अहवाल पुस्तिका अनावरण तसेच शासनाच्या परिपत्रकांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
