Monday, June 17, 2024
Homeअग्रलेखविद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी?

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी?

नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्यासाठी अनेक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. राज्यात नववी ते बारावीपर्यंतच्या 25 हजारांपेक्षा जास्त शाळा आहेत.

- Advertisement -

या शाळांमध्ये 60 लाखाहुन अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तथापि राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधील शाळांची घंटा निदान पहिल्या दिवशी तरी वाजली नाही. शाळेत जाण्यापूर्वी करोनाची चाचणी करणे शिक्षकांना आणि शाळेतील शिक्षकेतर सेवकांना शासनाने बंधनकारक केले आहे. आत्तापर्यंत लाखांपेक्षा जास्त शिक्षकांची करोना चाचणी झाली आहे. सोळाशेपेक्षा जास्त शिक्षक करोनाबाधित झाल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या शंभरपेक्षा जास्त पदव्युत्तर परीक्षांचे निकाल अदयाप जाहीर झालेले नाहीत. काही पदवी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असले तरी गुणपत्रके दिली गेलेली नाहीत. सरकारने शाळा सुरु करण्याची घाई करू नये. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची पद्धत बदलावी अशी मागणी केली जात आहे. करोना संसर्गाच्या या काळात शाळा सुरु करू नयेत अशी पालकांची मागणी असल्याची चर्चा सुरु आहे.

करोनाची साथ, वातावरण आणि शाळा याविषयी नाना अफवांचे पेव फुटले आहे. करोनाची लाट आल्यास पुन्हा एकदा लॉकडाऊन केला जाईल, संचारबंदी किंवा जमावबंदी असल्याच्या देखील अफवा पसरत आहेत की पसरवल्या जात आहेत? शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तथापि शाळा सुरु करणे बंधनकारक नाही हाही गोंधळलेल्या मानसिकतेचाच प्रकार असेल का? विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलून निर्णय घ्यावा असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले आहे. काही दिवसांपूर्वी शासनाची या मुद्द्यावर वेगळी भूमिका होती. पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय स्थानिक शालेय व्यवस्थापन समितीने घ्यावा असे निर्देश शासनाने दिले होते. लोकांनी आणि विशेषतः पालकांनी यातून काय बोध घ्यावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे? सरकारची नेमकी भूमिका तरी काय आहे? शाळा सुरु करायच्या की नाही याचा निर्णय निर्णय कोणी घ्यावा याबाबत सरकारची अपेक्षा तरी काय असावी? समाजमाध्यमांवर एक विनोद फिरत आहे. मकेंद्र सरकार म्हणते शाळा सुरू करायचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. राज्य सरकार म्हणते शाळा सुरू करायचा निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावा. जिल्हाधिकारी म्हणतात हा निर्णय तहसीलदारांनी घ्यावा. या विनोदातील ही उतरंड पुढे तलाठी, सरपंच, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालकांपर्यंत येतो. आणि शेवटी विद्यार्थ्यांपर्यंत जाऊन थांबतो.

या विनोदाचा शेवट त्यातील विनोदाला पूर्णत्व देतो. ‘आम्ही आता शाळेचा रस्ता सुद्धा विसरलो आहोत’ असे काही विद्यार्थी सांगतात. या शेवटच्या मार्मिक विधानाने सध्याच्या गोंधळलेल्या सरकारी धोरणाच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले आहे. सध्या दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी तणावात आहेत असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. करोनाचे अनेक गंभीर परिणाम समाजावर होत आहेत. समाजमाध्यमांवर रोज जाहीर केल्या जाणार्‍या आकडेवारीमुळे लोकांमध्ये भीती वाढत आहे. व्यापार-उद्योगावर झालेले गंभीर परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कुठे नेणार हे जाणतेही ठामपणे सांगू शकतील का? मसबका साथ, सबका विकासफ हा फक्त लोकांच्या चेहर्‍यावरील मुसक्याफमुळे सगळ्यांनाच जाणवत आहे. कोणाही मागे लागण्याचा उद्देश नसताना हात मात्र वारंवार धुवावे लागत आहेत.

बरे इतके गंभीर परिणाम आताच जाणवू लागले आहेत. तरीही पुढे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या लाटेची धास्ती पसरवण्याचा हेतू लोकांनी काय समजावा? शाळा सुरु कराव्यात अशीच सरकारची इच्छा होती पण स्थानिक परिस्थिती त्याला अनुकूल नव्हती असे म्हणून सरकार आपली सोडवणूक करू पाहात का? खालपासून वर आणि वरपासून पुन्हा खाली अशा टोलवाटोलवीत निर्णय नेमका कोण घेणार? राज्याचे कारभारीच इतक्या गोंधळलेल्या मनस्थितीत असतील तर शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी नेमके काय समजावे? एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा आणि निर्णयाच्या चालढकलीमुळे आज शाळेत असणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पिढीचे किती नुकसान होणार आहे याचा शासनातील अनुभवी अधिकारी सुद्धा अंदाज करू शकत नसतील का? निदान शिक्षण क्षेत्रापुरते अपयश माथी घ्यायचे नसेल तर सरकारने साधकबाधक विचार करून काहीतरी ठाम आणि ठोस निर्णय घ्यावा आणि गोंधळ संपवावा अशीच आता सर्व संबंधित घटकांची अपेक्षा असणार!

- Advertisment -

ताज्या बातम्या