अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
सावेडी, केडगाव, नागापूर, बोल्हेगाव, सारसनगर, मुकुंदनगर या नगरच्या उपनगरींच्या भागात प्रस्तावित भुयारी गटार योजना (ड्रेनेज सिस्टीम) (Underground Sewerage Scheme) आता अंधातरी दिसू लागली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) नगरसाठीची ही योजना नाकारली असल्याने आता राज्य सरकारकडे या योजनेचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला आहे. मात्र, एकट्या नगर शहरासाठीचा हा 600 कोटींचा प्रस्ताव राज्य सरकार मंजूर करेल का, हाच खरा प्रश्न आहे. शिवाय यातील 30 टक्के म्हणजे सुमारे पावणे दोनशे कोटींची तरतूद मनपाला करावी लागणार असल्याने मनपा (Ahmednagar Municipal Corporation) एवढे पैसे कसे उभे करणार हाही प्रश्नच आहे. परिणामी, शहराच्या उपनगरांच्या भागातील ड्रेनेज योजना अंधातरी दिसू लागली आहे.
नगर शहराच्या मध्यवर्ती भागात केंद्र सरकारच्या सुमारे 162 कोटींच्या निधीतून भुयारी गटार योजना (Underground Sewerage Scheme) राबवली जात आहे. या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता उपनगरांच्या भागातही भुयारी गटार योजना राबवण्याची मागणी होत असल्याने मनपाने केंद्र सरकारकडे तसा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्र शासनाच्या अमृत 2.0 अभियानातून नगर शहराला (Ahmednagar City) वगळल्याने भुयारी गटार योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याला निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे धाव घेतली आहे. सावेडी (Savedi), केडगाव (Kedgav), नागापूर, बोल्हेगाव (Bolhegav), सारसनगर, मुकुंदनगर भागात भुयारी गटार योजनेच्या कामांसाठी 600 कोटींचा प्रकल्प अहवाल महापालिकेने तयार केला आहे. त्याला महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेतून निधी मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
दोन्ही प्रस्ताव नाकारले
अमृत अभियानांतर्गत दुसर्‍या टप्प्यामध्ये पाणी योजनेसाठी सुमारे 700 कोटी व भुयारी गटार योजनेसाठी सुमारे 650 कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. दोन्ही अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारने अमृत अभियानातून (Amrut Abhiyan) नगरला वगळल्याने हे दोन्ही प्रस्ताव रखडले होते. आता महापालिकेने यापैकी फक्त भुयारी गटार योजनेचा (Underground Sewerage Scheme) पुन्हा प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला आहे. 600.07 कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (Maharashtra Jivan Pradhikaran ) मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याला मंजुरी दिली आहे.
का नाकारली ?
सावेडीसह अन्य उपनगरांसाठी भुयारी गटार योजना गरजेची आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवस्तीतील भुयारी गटार योजनेचे काम रखडल्याने उपनगरांसाठीच्या दुसर्‍या टप्प्याची योजना मंजुरीच्या अंतिम यादीत स्थान मिळवू शकली नसावी, अशी चर्चा आहे. मध्यवर्ती शहराच्या योजनेतील मलनिःसारण प्रकल्पास एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीज पुरवठा कनेक्शन मिळाले नसल्याने पहिली योजना रखडल्याचे सांगितले जाते.
