यश इंधन राजनयाचे

रशिया-युक्रेन संघर्षाचे जागतिक परिणाम ही आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढील सर्वांत मोठी चिंतेची बाब आहे. या संघर्षाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. याचे कारण वैश्विक स्तरावर रशिया हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. युद्ध आणि अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे जगभरातील देशांना रशियाकडून होणारी तेलाची निर्यात खंडित झाली. याबाबत अमेरिकेने आपल्या दबावशाहीचा वापर करत भारतासह अनेक छोट्या देशांना तशा सूचनाही दिल्या.

कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये भडका उडाल्यामुळे भारतासारख्या देशांना याची खूप मोठी आर्थिक झळ बसली. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या प्रकल्पांमुळे भारताची तेलाची गरज सातत्याने वाढत जाणारी आहे. तेलाच्या किमतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन मोजावे लागत असल्यामुळे दरवाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतात. करोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना हा खूप मोठा धक्का होता.

यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातलेले असतानाही रशियाकडून तेलाची आयात सुरु केली. आजवर भारत ज्या देशांकडून तेलाची आयात करतो त्या देशांमध्ये रशियाचे स्थान खूप खालच्या पातळीवर होते. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब आमिराती हे देश यामध्ये पहिल्या तीन स्थानी आहेत. अमेरिका हा यामध्ये पाचव्या स्थानी आहे. थोडक्यात, रशियाकडून भारतात होणारी तेलाची आयात ही तुलनेने अत्यल्प स्वरुपाची होती. पण भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची आयात इतकी प्रचंड वाढली की, मे महिन्यामध्ये रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश बनला. याबाबत रशियाने सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे. आजची स्थिती पाहिल्यास भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार इराक असून दुसर्‍या स्थानावर रशिया असून सौदी अरेबिया तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताने मे महिन्यात 25 दशलक्ष बॅरल इतकी प्रचंड तेलआयात रशियाकडून केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत; परंतु रशियाकडून भारत प्रतिबॅरल 30 डॉलर्स कमी दरात तेल विकत घेत आहे. म्हणजेच भारताला साधारणतः 85 ते 90 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दरातच तेल मिळत आहे. यातून साहजिकच भारताला प्रचंड मोठा आर्थिक नफा होत आहे.

भारताने रशियाकडून तेलआयात वाढवल्यानंतर अमेरिका, युरोपसह पाश्चिमात्य माध्यमांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली. रशियाकडून तेलाची आयात करुन भारत अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या युद्धखोर धोरणाला पाठिंबा देत आहे. अशा प्रकारचे आरोप भारतावर करण्यात आले.

याबाबतचा प्रश्न जेव्हा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना विचारला गेला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, एका दिवशी युरोपियन देश आणि अमेरिका जेवढे तेल रशियाकडून आयात करतात तेवढे तेल भारत एका महिनाभरात आयात करत आहे. याचाच अर्थ युरोप आणि अमेरिकेचे रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीचे प्रमाण कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारताचाच न्याय लावायचा झाल्यास हे देशच रशियाच्या युद्धखोर भूमिकेला सर्वाधिक साहाय्य करत आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण भारत या पंक्तीत खूप मागे आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकाळामध्ये 2013 मध्ये अमेरिकेने इराणबरोबर अणुकरार केला होता. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी या करारातून अचानकपणाने माघार घेतली. त्यानंतर त्यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि भारतावर इराणकडून तेलआयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. त्यावेळी भारतापुढे पर्याय नसल्याने अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करत इराणकडून तेलआयात टप्प्याटप्याने कमी करत पूर्णतः थांबवली. आजही भारत इराणकडून तेलआयात करत नाही. पण यावेळी मात्र भारताचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढलेला असल्यामुळे भारताने ही घोडचूक केली नाही.

उलट आमच्या आर्थिक अडचणी, आमचे हितसंबंध यांना आम्ही प्राधान्य देऊ असे ठणकावून सांगितले. इतकेच नव्हे तर रशिया-युक्रेनचा प्रश्न हा युरोपचा प्रश्न आहे. जगाचा प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल, असेही भारताने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढत असल्याने आम्हाला याचा फटका बसत असल्याने आमची गरज म्हणून रशियाकडून तेल आयात करत आहोत, हे भारताने निःक्षून सांगितले. अमेरिकेच्या दबावापुढे आणि युरोपियन देशांच्या टीकेपुढे न झुकता भारताने रशियाकडून तेलाची आयात सुरु ठेवली आहे.

अमेरिकेच्या उपराष्ट्रीय सल्लागारांनी दोन महिन्यांपूर्वी भारताला उघडपणाने याबाबत धमकी दिली होती. पण आजपर्यंत अमेरिका भारताविरोधात कोणतीही कारवाई करु शकलेला नाही. याउलट ज्या युरोपियन देशांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती त्या देशांचे परराष्ट्रमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री हे भारतभेटीवर येऊन गेले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेसोबत भारताने टू प्लस टू डायलॉगची फेरी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौराही यादरम्यान पार पडला. जपानची राजधानी टोकियो येथे पार पडलेल्या क्वाडच्या दुसर्‍या प्रत्यक्ष बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि बायडेन यांच्यात चर्चा-बैठका झाल्या. विशेष म्हणजे त्यावेळी जो बायडेन यांनी भारताने करोना काळात पार पाडलेल्या भूमिकेचे तोंडभरुन कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या काही चिंता आहेत आणि त्याविषयी आम्हाला सहानुभूती आहे. याचाच अर्थ त्यांनी भारताच्या रशियाकडून होणार्‍या तेलआयातीला एक प्रकारे समर्थन दिले आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या या तेलआयातीचे कौतुक पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही केले आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोघांशी असणार्‍या संबंधांमध्ये समतोल साधणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे त्यांनी म्हटले. आज ऑस्ट्रेलिया, जपानसह अमेरिकेच्या सर्व मित्र देशांनी रशियाकडून तेलआयात थांबवली आहे. मात्र, भारताने ही आयात सुरु ठेवली आहे. क्वाडच्या गटामध्ये भारत हा एकमेव देश आहे जो रशियावर टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये सहभागी झालेला नाहीये.

भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची ही पोचपावती आहे. आजवर इतर देशांनी घेतलेले निर्णय आपल्यावर लादले जात होते. पण आज आपली क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढल्यामुळे भारत या मानसिक दबावातून बाहेर पडला आहे. आम्ही आमच्या हितसंबंधांच्या बाजूने आहोत, ही भूमिका भारताने स्पष्ट केली आहे. ‘इंडिया फर्स्ट’ हे भारताचे धोरण आहे. अमेरिका किंवा युरोपियन देश अशी भूमिका घेत असतील तर भारताने ती घेण्यात गैर काय, असा सवाल भारताने जागतिक समुदायाला विचारला आहे. एस. जयशंकर यांना विचारले गेले की, तुम्ही अमेरिकेच्या पक्षात आहात की रशियाच्या? तेव्हा त्यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या हितसंबंधांच्या पक्षात आहोत ! हा आत्मविश्वास भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव दर्शवणारा आहे.

अलीकडेच याचा आणखी एक प्रत्यय आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सहा अधिकृत भाषा आहेत ज्यामधून संघटनेचा सर्व व्यवहार चालतो. आता त्यामध्ये सातवी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्यात आला आहे. या गोष्टी हेच दर्शवतात की, रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने घेतलेली भूमिका ही अप्रत्यक्षपणाने रशियाधार्जिणी असतानाही भारत कुठेही डगमगला नाहीये. अथवा त्याचा परिणाम परराष्ट्र धोरणावर झालेला नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणातील हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. भारताचा वाढता आत्मविश्वास आणि वाढत्या प्रभावाची ही नांदी आहे, असे म्हणावे लागेल.

जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती 120 डॉलर्सवर पोहोचल्या तेव्हा भारतात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलचे भाव 150 रुपयांवर जातील अशी अपेक्षा होती. असे न होता उलट केंद्र सरकारने त्यावरील अबकारी कर कमी करुन किमती नियंत्रणात राहिल्या. याच्या मुळाशी रशियाकडून स्वस्तात होणारी तेलआयात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताच्या उत्तम इंधन राजनयाचा हा परिणाम म्हणावा लागेल.