जगातली दुसर्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था असलेला चीन सध्या बाह्य आणि अंतर्गत समस्यांनी ग्रासला आहे. आता या देशात ऊर्जेच्या संकटापाठोपाठ अन्नाचे संकटही गंभीर रुप धारण करत आहे. विस्तारवादी चीनपुढे सध्या अंतर्गत प्रश्नच इतके अक्राळविक्राळ झाले आहेत की, जगाकडे लक्ष द्यायलाही वेळ नाही. अंतर्गत प्रश्नांनी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जगाच्या अर्थव्यवस्थांसमोरही आव्हाने उभी राहिली आहेत.
चीन सध्या अनेकविध कारणांमुळे अस्वस्थ आहे. एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर लढत आहे. याच वेळी काही देश एकत्र येऊनही चीनचा मुकाबला करत आहेत. चीनवरील संकटांची मालिका ऊर्जासंकटापासून सुरू झाली आहे. या देशात ऊर्जेपाठोपाठ अन्नाचे संकटही गंभीर रुप धारण करत आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जगाच्या अर्थव्यवस्थांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. चीनही त्याला अपवाद नाही. मात्र अंतर्गत समस्यांवरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी चीनने दादागिरी सुरू केली. भूतान, तैवान, भारत आणि श्रीलंका या देशांना त्याचा अनुभव येत आहे. तैवानमधल्या दादागिरीमुळे चीन आणि अमेरिकेदरम्यानचे संबंधही विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे देश चीनला ‘क्वाड’च्या माध्यमातून घेरत आहेत. दुसरीकडे चीनच्या बहुतेक शहरांमध्ये अन्नसंकट, वीजसंकट आणि करोनासारख्या समस्यांमुळे लोकांचे जगणेच अवघड झाले आहे.
अन्नसंकटाचा विचार करायचा तर राजधानी बीजिंगसह अनेक शहरांमध्ये लोकांना जेवणासाठी शॉपिंग मॉल्सबाहेर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. औद्योगिक पातळीवरील परिस्थिती अशीच चिंताजनक आहे. बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपनी ‘याहू’नेही चीनमधून आपला व्यवसाय गुंडाळला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्या चीन सोडून जाऊ लागल्या आहेत. चीनच्या डिजिटल सेन्सॉरशिपमुळे कंपनीने आपल्या अनेक सेवा आधीच बंद केल्या होत्या. याआधी गूगलनेही आपली चीनमधली सेवा बंद केली आहे. मायक्रोसॉफ्टचा जॉबसंबंधित नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म ‘लिंक्ड इन’देखील लवकरच चीनमधली सेवा बंद करणार आहे. कोरोनाच्या व्युत्त्पत्तीनंतर ऑस्ट्रेलियासह जगातल्या अनेक देशांनी चीनसोबतचे संबंध तोडले. चीननेही ऑस्ट्रेलियाला इशारा देऊन व्यापार संबंध थांबवले. त्याचा परिणाम चीनलाच भोगावा लागत आहे. चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून योग्य वेळी कोळसा विकत घेतला असता तर आज निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली असती. स्टील उत्पादनासाठी कोळसा लागतो. चीन जगाला स्टील निर्यात करतो. मात्र कोळसाटंचाईमुळे स्टील उत्पादनाच्या पातळीवरही चीन बेजार झाला आहे.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची हट्टी वृत्ती चीनच्या सध्याच्या परिस्थितीला जबाबदार आहे. कोळसा आयात न करता डिझेलपासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रयत्नांमुळे चीनमध्ये आता डिझेलची टंचाई निर्माण झाली आहे. चीनमध्ये कोळशाच्या कमतरतेमुळे विजेचे संकट आले तेव्हा मतभेद विसरून ऑस्ट्रेलियाने चीनला कोळसा देण्याची तयारी दाखवली; परंतु शत्रुत्वामुळे चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून कोळसा विकत घेतला नाही. विजेसाठी डिझेल वापरल्याने टंचाई निर्माण झाल्याने आता ट्रकचालकांनाही डिझेल मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंसह अन्य पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. ट्रकच्या गरजेच्या फक्त 10 टक्के डिझेल उपलब्ध होत आहे. अनेक ठिकाणी डिझेल संपले आहे. या पार्श्वभूमीवर जाणवत असलेल्या एकूणच टंचाईमुळे लोकांनी अन्नाचा साठा करायला सुरुवात केली आहे. चीन सरकारने स्वत:च लोकांना खाद्यपदार्थ गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अन्नखरेदीसाठी गर्दी होत असून चेंगराचेंगरी होत आहे. शॉपिंग मॉल्सच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. ज्याला जे काही मिळत आहे, ते साठवून ठेवले जात आहे. डिझेलचा तुटवडा असल्याने ट्रकद्वारे अन्नधान्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा योग्य पद्धतीने पुरवठा होऊ शकत नाही.
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला चीनच्या अनेक राज्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले. हेदेखील अन्नधान्य टंचाईचे कारण आहे. बिघडत्या अंतर्गत परिस्थितीमुळे जिनपिंग यांना जानेवारी 2020 नंतर कोणत्याही देशाच्या दौर्यावर जाता आलेले नाही. भारत, अमेरिका, फ्रान्ससह इतर देशांचे राष्ट्रप्रमुख इटलीमधल्या जी-20 देशांच्या शिखर परिषदेला आले होते; परंतु जिनपिंग तिथेही उपस्थित राहू शकले नाहीत. एकीकडे देशांर्तगत वस्तूंची टंचाई असताना दुसरीकडे चीनने बाहेरच्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीवरही बंधने घातली आहेत. त्याचे कारण चीनमध्ये करोनाचे प्रमाण वाढत आहे. चीनचे सीमावर्ती शहर असलेल्या हेहे इथल्या काउंटी आणि अन्य जिल्ह्यांमधल्या यंत्रणांनी परदेशातून वस्तू खरेदी करणे पूर्णपणे बंद केले आहे.
चीनमधील इतर प्रातांनीही परदेशातून खरेदी केलेल्या वस्तूंवरची बंधने अधिक कडक केली आहेत. लॉजिस्टिक्स आणि कुरिअर कंपन्यांना परदेशातून आधीच प्राप्त झालेल्या वस्तू विशेष नियुक्त केलेल्या भागात सील करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यानंतर ते स्थानिक साथीच्या रोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण अधिकार्यांना अहवाल देतात. आदेशाचे उल्लंघन करणार्यांना करोना विषाणूच्या प्रसाराबद्दल जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयहुई जिल्ह्यात करोनाचे एक स्थानिक तसेच तीन अन्य प्रकरणे आढळल्यानंतर टाळेबंदी कडक करण्यात आली आहे. स्थानिक अधिकार्यांनी नागरिकांच्या हालचालींवर कडक निर्बंध आणले आहेत. या शहरात आतापर्यंत करोनाचे दोनशे रुग्ण आढळले आहेत. चीनमध्ये करोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत आहे. आतापर्यंत वीस प्रांतांमधल्या 44 शहरांमध्ये ही महामारी पसरली आहे. नॅशनल हेल्थ कमिशनचा दावा आहे की देशाबाहेरून येणार्यांमुळे करोनाची प्रकरणे वाढत आहेत.
ही माहिती जगापुढे येत असतानाच तिबेटी लोकांवर दडपशाही सुरू ठेवत चिनी अधिकार्यांनी किंघाई प्रांतातल्या बौद्ध मठांवर छापे टाकून तिथे राहणार्या तरुण भिक्षूंना उपासना सोडून घरी परत जाण्यास सांगितल्याने धार्मिक तणाव वाढला आहे. चीनमध्ये लागू असलेल्या धार्मिक घडामोडींच्या नियमांचा हवाला देत अधिकारी 1 ऑक्टोबरपासून हे काम करत आहेत. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये चिंघाई प्रांतातल्या जखायुंग मठ आणि इतर काही मठांमधल्या तरुण बौद्ध भिक्खूंना त्यांच्या घरी परत जाण्यासाठी धमकावले. नवीन करारानुसार, चिंघाई प्रांतातील बौद्ध मठ लहान मुलांना भिक्षू बनवू किंवा धार्मिक कार्यात सहभागी करून घेऊ शकत नाहीत. यासोबतच चिनी प्रशासनाने तिबेटी भाषेवरही बंदी घातली आहे. ही भाषा शिकवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, चीनने श्रीलंका या आपल्या मित्रदेशाची नाराजी ओढवून घेतली आहे. चीन आणि श्रीलंका यांच्यातल्या कथित मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये खोल दरी निर्माण झाली आहे. कोलंबोमधल्या चिनी दूतावासाने श्रीलंकेतल्या सर्वात मोठ्या ‘पीपल्स बँके’ला काळ्या यादीत टाकले आहे. श्रीलंकेच्या सरकारी कंपनीला हे पैसे चिनी कंपनीला द्यायचे होते. 49 लाख डॉलरचे हे पेमेंट करता न आल्यामुळे चीनने या बँकेलाच काळ्या यादीत टाकले. दोन्ही देशांमधल्या पेमेंटबाबत हा नवा वाद आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये असे वाद झाले आहेत. चीनच्या कंपनीने श्रीलंकेला खते पुरवली होती. श्रीलंकेच्या कंपनीने या उत्पादनाची तपासणी केली असता त्यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ आढळून आली. श्रीलंकेच्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आणि नंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर बँकेने पैसे देणे
