अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
केंद्र शासनाच्या अनुदानाशिवाय देशातील साखर उद्योग आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. मात्र, साखर कारखान्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने साखरेच्या दरावर अवलंबून आहे. यामुळे बर्‍याच वर्षांपासून साखरेला द्विस्तरीय किंमत (दुहेरी दर) पद्धत लागू व्हावी, अशी साखर कारखान्यांची मागणी आहे. यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि साखर उद्योगातील तज्ज्ञ अशा 15 जणांची राज्यस्तरीय टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी स्थापन झाली आहे. या समितीने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा साखर उद्योगातील तज्ज्ञ शदर पवार यांच्याकडे साखरेच्या दुहेरी दराबाबत मागणी केली आहे.
देशात सध्या 732 साखर कारखाने स्थापित असून त्यांनी साखर उद्योगात ब्राझीलला मागे टाकून जगामध्ये पहिले स्थान पटकावले आहे. साखर निर्यातीतही भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश असून साखरेच्या निर्यातीतून वर्ष 2020-21 मध्ये देशाला 40 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे. साखर हंगाम 2021-22 दरम्यान साखर कारखान्यांनी तब्बल 1.18 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला.
देशात जवळपास पाच कोटी ऊस उत्पादक असून त्या व्यतिरिक्त त्यांच्यावर अवलंबून असणारे, साखर उद्योगाशी संलग्नित असलेले लघुउद्योग, कष्टकरी प्रचंड आहेत व हे देशाच्या ग्रामीण विकासाचा व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा असलेले हे सहकार चळवळीचे यशस्वी मॉडेल आहे. हे सर्वश्रुत असताना साखर उद्योग अडचणींचा सामना करत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोड कामगार, कारखान्यातील कर्मचारी यांना तुटपुंजा मोबदला मिळत आहे. दरवर्षी शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. यामुळे साखरेला दुहेरी भाव मिळाल्यास हे सर्व प्रश्न सुटणार असून ते सोडविण्यासाठी राज्य पातळीवर शुगर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आलेली आहे.
या शुगर टास्क फोर्समध्ये श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्ताराम रासकर, प्रतापगड व थेऊर साखर कारखान्यांचे संस्थापक अध्यक्ष, नवदीप सोशल फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक साहेबराव खामकर यांच्यासह साखर कारखान्यांचे सहकारी व खासगी पदाधिकारी, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, निवृत्त व कार्यरत असलेले शेतकरी व कामगार प्रतिनिधी, तसेच या उद्योगाशी संबंधित असलेले संस्थांचे संचालक अशा 15 लोकांचा समावेश आहे.
या टास्क फोर्सच्या सभासदांनी साखरेला दुहेरी भाव या एकाच विषयावर सहा वेळा चर्चेच्या फेर्‍या पूर्ण केलेल्या आहेत. झालेल्या चर्चेनुसार साखरेच्या दुहेरी दराबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. यात केवळ मागणी नव्हे, तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळीवर येणार्‍या अडचणी व त्यावर उपाययोजना व पर्याय सुचवलेले आहेत. यासाठी टास्क फोर्सचे शिष्टमंडळ दिल्लीला येऊन प्रत्यक्ष चर्चेला तयार आहे, केंद्रीय मंत्री शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.
टास्क फार्सच्या म्हणण्यानुसार साखरेला दुहेरी भाव मिळाल्यास शेतकर्‍यांच्या उसाला प्रती टन 4 हजार 950 रुपये प्रती टन भाव देता येईल. यातून एका साखर कारखान्यांना 262.2 कोटी रुपयांचा प्रत्येक हंगामाला फायदा होईल. तसेच सरकारला मिळणार्‍या महसुलात प्रती वर्षी 26 हजार 272 कोटींची वाढ होईल. देशात साखर उद्योगाने 2021-22 मध्ये इथेनाल निर्मितीतून 20 हजार रुपये कोटीचा महसूल मिळवून दिला. केंद्राने पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 20 टक्के इथेनाल मिश्रण 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
त्याची पूर्तता होण्यासाठी साखर उद्योगाचा फार मोठा हातभार लागणार आहे. वीज ग्राहकांच्या बाबतीत असा फरक करण्याचा यशस्वी अनुभव आपल्याकडे आहे. वीज क्षेत्रामध्ये घरगुती वापर, औद्योगिक व कृषी पंपाच्या वापरासाठी वेगवेगळे दर लागू आहेत. अशा पद्धतीची दुहेरी दराची अंमलबजावणी गॅस सिलेंडरसाठी सुद्धा राबविण्यात येत आहे. नुकतेच पुण्यामध्ये सुद्धा पाणी वापरासाठी मीटर लावून घरगुती वापर व औद्योगिक वापरासाठी वेगवेगळे दर सुरू केले आहेत. द्विस्तरीय भावाच्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध पातळीवर, कारखान्यांत उत्पादन करताना, खरेदी- विक्री करताना, वितरण करताना येणार्‍या अडचणींचा टास्क फोर्सच्या चर्चेमध्ये उहापोह झाला.
साखरेला दुहेरी दर लागू केल्यास त्याचा फायदा शेतकर्‍यांसह साखर उद्योगातील प्रत्येकला होणार आहे. यात तोडणी कामगार, कारखाना कामगार, वाहतुकीपासून या व्यवसायावर अवलंबून राहणार्‍या प्रत्येकाचा आर्थिक फायदा वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे साखर कारखाने आर्थिक पातळीवर आत्मनिर्भर होणार आहेत. याशिवाय शासनाच्या तिजोरीत वाढीव कर संकलन होणार आहे. आपल्याकडे सध्या वीज, पाणी, गॅस यांचे दुहेरी दर अस्तित्वात आहेत. त्याच धर्तीवर साखरेसाठी घरगुती आणि व्यावसायिक दर आकारणी शक्य आहे. विशेष म्हणजे यासाठी साखर धोरण आणि नियम यात धोरणात्मक बदल करण्याची गरज नाही.
– अनंत निकम, टास्क फोर्स, सचिव तथा कार्यकारी संचालक, छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना.
