अहमदनगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahmednagar
साखर नियंत्रण कायद्यात बदलाचा मसुदा प्रसिध्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योगातून सावध प्रतिक्रिया उमटल्या. या मसुद्यावर लगेच भाष्य करणे अडचणीचे ठरणार आहे. साखर नियंत्रण कायदा हा गंभीर विषय आहे. त्यावर अभ्यास करून बोलता येईल, असे या उद्योग व्यवसायातील तज्ज्ञांनी ‘सार्वमत’शी बोलतांना स्पष्ट केले. दरम्यान, देशभरातील साखर उद्योग व्यावसायीक (साखर कारखाने) पुण्यात ब्रेन स्टॉर्मिंगसाठी (विचारमंथन) एकत्र येणार आहे. हे मंथन 14 सप्टेंबरला होणार आहे. यातून हरकतींच्या समान वा संयुक्त मुद्यांचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे राष्ट्रीय साखर संघाकडून सांगण्यात आले.
22 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने साखर मसुदा 2024 प्रसिध्द केला आहे. या मसुद्यावर देशभरातील साखर उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीकडून हरकती सुचना मागवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी साखर साखर नियंत्रण कायद्यात 1966 ला बदल सुचवण्यात आले होते. तेव्हापासून राष्ट्रीय पातळीवर या कायद्यात बदल झालेले नव्हते. तब्बल 58 वर्षांनी केंद्रातील भाजप सरकारने यात अनेक बदल सुचवले आहेत. त्यासाठी सरकारच्यावतीने मसुदा तयार करण्यात आला असून तो केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द झाला आहे.
आता मसुद्यावर हरकती मागवण्यात आल्या असून येणार्‍या हरकती आणि सुचनांनूसार साखर कायद्यात बदल होणार आहेत. यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी राहणार असून सुधारित बदलानूसार साखरेचे दर ठरवतांना यापुढे सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना त्यांच्या कारखान्यांत उत्पादन होणार्‍या उपपदार्थ आणि त्यातून मिळणार्‍या नफ्याचा समावेश करावा लागणार आहे. पर्यायाने साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. हा परिणाम चांगला की वाईट हा संशोधनाचा विषय असला तरी यामुळे साखरेला भाव मिळण्यासोबत शेतकर्‍यांच्या पदरी चार पैसे जादा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, हा टप्पा अजून बराच लांब असून त्यापूर्वी देशाच्या साखर उद्योगात बरीच घडामोड होणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय साखर मसुदा 2024 बाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर संघ यांच्याशी संपर्क केला असता, या विषयावर लगेच भाष्य करण्यास संघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी नकार दिला. तसेच हा विषय अत्यंत गंभीर असून त्यावर अभ्यास करून बोलणे योग्य होईल. तसेच केंद्र सरकारच्या मसुद्यावर महाराष्ट्रासह देशातील साखर कारखान्यांनी वेगवेळी मते मांडण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी बसून एकमताने मुद्दे मांडल्यास ते अधिक संयुक्तीक ठरणार आहे. यासाठी पुण्यात 14 सप्टेंबरला देश पातळीवर साखर उद्योगातील प्रतिनिधींची मंथन बैठक बोलवण्यात आली आहे. त्याठिकाणी सर्वांच्या चर्चेनूसार समान व सुयोग्य मद्यांची यादी तयार करून नव्या मसुद्यावर हरकती सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
