मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai Mumbai
राज्यात २०२१-२२ या वर्षाचा उसाचा गाळप हंगाम (Sugarcane) येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जे साखर कारखाने (Sugar factories) १५ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी उसाचे गाळप सुरु करतील, अशा कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णयही बैठकीत सर्वसहमतीने घेण्यात आला.
याशिवाय ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना (Farmers) एफआरपीची (FRP) रक्कम पूर्णत्वाने दिली नाही, अशा कारखान्यांना यंदाचा गाळप परवाना न देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी असेही आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे. यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. बँकांकडून मालतारण कर्जाची (Maltaran loan) मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
अभ्यासगटाच्या अहवालावर तत्काळ निर्णय घ्यावेत
केंद्र सरकारने (Central Government) दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला (State Government) सादर केला असून त्यावर सहकार विभागाने (Department of Co-operation) हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
यंदा ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता
गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे १० टक्के उताऱ्यासाठी २भाजार ९०० रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. यावर्षी १ हजार ९६ लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती आजच्या बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील, असा अंदाज आहे.
इथेनॉल निर्मिती
राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प (Ethanol project) राबविला जातो. त्यातून २०६ कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप (Sugar syrup) आणि बी-हेवी मोलॅसिस (B-heavy molasses) पासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar), महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat), सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Co-operation Minister Balasaheb Patil), कृषी मंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse), राज्यमंत्री विश्वजित कदम (Minister of State Vishwajit Kadam), साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावंकर (Jaiprakash Dandegaonkar, President of Sugar Association),
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Chief Secretary Sitaram Kunte) यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक विद्याधर अनासकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी, साखर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
