नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
कर्नाटक सरकारने यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने महाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. तथापि उद्या बुधवार दि.18 ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या मंत्री समितीच्या निर्णयाकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप हंगाम राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार 1 ते 15 ऑक्टोबरच्या आसपास सुरू होत असतो. मात्र यंदाच्या वर्षी मागील हंगामा पेक्षा ऊस उपलब्धता कमी आहे. पाऊस कमी असल्याने उसाची पूर्ण वाढ झालेली नाही. त्यामुळे उसाचे वजन व साखर उतार्‍यात घट येण्याची शक्यता असल्याने नेहमी 180 दिवस चालणारा हंगाम यावर्षी 100 दिवसांचाच असणार आहे, असा साखर कारखानदारांचा अंदाज आहे.
राज्यात यंदा 14 लाख 7 हजार हेक्टरवर ऊस लागवड असून, त्यातून 1 हजार 22 लाख टन ऊस उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यातील 90 टक्के ऊस गाळपास आल्यास एकूण 921 लाख टन ऊस प्रत्यक्ष गाळपासाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यातून 103.58 लाख टन साखर उत्पादित होण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉलकरिता 15 लाख टन साखर वळविल्यास व संभाव्य निव्वळ साखर उतारा दहा टक्के गृहीत धरल्यास राज्यात यंदा 88.58 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज साखर आयुक्तालयाने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा 87 हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र कमी आहे. त्यामुळे ऊस आणि साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
यावर्षीच्या गळीत हंगामाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक उद्या बुधवार दि.18 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात होत आहे. या बैठकीत यावर्षीचा गळीत हंगाम कधी सुरू करावयाचा याबाबत निर्णय होणार आहे.
अनुदानाअभावी ऊस तोडणी यंत्र लॉटरीला विलंब
ऊस तोडणीसाठी मजुरांची कमतरता भासत असून तोडणीवर विपरित परिणाम होऊन गाळपास उशीर होतो. त्यामुळे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 2 वर्षांत सुमारे 900 ऊस तोडणी यंत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. यंदा ऊस तोडणी यंत्रासाठी 816 कोटींच्या अनुदान योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. तोडणी यंत्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर 6,975 ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अनुदानाअभावी लॉटरीसाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे केंद्राने अतिरिक्त निधीचा निर्णय घ्यावा,असा प्रस्ताव कृषी विभागाने केंद्राकडे पाठविलेला आहे.
आंदोलनाचे संकट
राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला एकरकमी 3300 रुपये प्रतिटन भाव द्यावा अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे तर ऊस तोडणी यंत्राप्रमाणे ऊस तोडणी कामगारांनाही 400 रुपये प्रतिटन दर मिळावा, अशी मागणी उसतोड कामगारांकडून केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगासमोर नैसर्गिक संकटाबरोबरच ऊस दर आंदोलन व ऊस तोडणीकरिता कामगारांच्या संपाचे आव्हान उभे आहे.
