नेवासा । सुखदेव फुलारी
गेल्या ६ वर्षांत साखरेच्या किमान विक्री किंमत (एमएसपी) मध्ये केवळ २ रुपये वाढ झाली आहे. याउलट इतर वस्तूंच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत ४५ रुपये प्रती किलो करावी, अशी मागणी टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटीचे समन्वयक सतीश देशमुख यांनी केली आहे.
तर प्रत्येक हंगमात ऊस एफआरपीत वाढ करता मग साखर एमएसपीचे वावडे का? असा सवाल वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी उपस्थित केला आहे. देशमुख म्हणाले, सरकार हे सर्व काही ग्राहकांसाठी करते हा एक गोड गैरसमज व अर्धसत्य आहे.साखरेला किमान विक्री किंमत ४५ रुपये प्रती किलो करावी आमची मागणी आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत नेहमी एफआरपी वाढीशी निगडित असावी. तसे केल्यास एका कुटुंबाला महिन्याला फक्त ७० रुपये वाढ होईल.
पाकिस्तानमध्ये साखरेची किंमत आहे १५० रुपये किलो आहे परंतु आपल्याकडे निर्यातबंदी आहे. सरकारला काळजी आहे औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसाय लॉबीची, जसे की शीतपेये, औषधे, आईसक्रीम, बिस्कीट, केक, चॉकलेट, मिठाई वगैरे बनविणारे. या क्षेत्राचा साखरेचा खप तब्बल ८३ टक्के आहे, ज्यांच्याकडून सरकारला निधी मिळतो. तसेच जेव्हा जेव्हा साखरेचा एमएसपी वाढवला जाईल तेव्हा इथेनॉलच्या किंमती त्यानुसार सुधारल्या जाव्यात. कारण इथेनॉलच्या किमती आणि साखरेच्या किमतीचे इष्टतम गुणोत्तर असते ज्याच्या वर, इथेनॉलचे उत्पादन करायचे की नाही हा आर्थिक निर्णय अवलंबून असतो.
जर साखरेला द्विस्तरीय भाव, इथेनॉल इफेक्ट व साखरेची किमान विक्री किंमत वाढ, ही त्रिसूत्री अवलंबली तर शेतकऱ्यांना ६००० रुपये पेक्षा जास्त एफआरपी मिळू शकतो. घरगुती वापरासाठी कांद्याचा खप फक्त ५ टक्के आहे. त्याचा इतर ९५ टक्के वापर हॉटेल्स, मसाले तयार करणारे निर्यातदार हेच करीत आहेत. सोयाबीनचा मानवी खाण्यासाठीचा खप फक्त ६ टक्के आहे. इतर वापर पशुखाद्य, ऑईल इंडस्ट्रीज, बायो डिझेल, हॉटेल्स प्रक्रिया करण्यासाठी वापरतात. कापूस तर कोणीच खात नाही. त्याच्यावर टेक्सटाईल व तेल उद्योगाचा दबाव आहे. म्हणून आपल्या ह्या सर्व शेतमालाचे भाव पाडले जातात. शेतकऱ्यांच्याच उत्पादन किंमती वर एवढे निर्बंध का? तिकडे औद्योगिक उत्पादक आपल्या उत्पादनावर भरमसाठ एमआरपी जाहीर करून ग्राहकांची लूट करतात. तिकडे कोणाचे लक्ष नाही असेही श्री. देशमुख म्हणाले.
एमएसपीचे वावडे का ?
केंद्र सरकारने मकिमान साखर विक्री किंमत वाढीचा निर्णय प्रलंबित ठेवल्यामुळे साखर उद्योगावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. यामुळे साखर उद्योग कर्जाच्या बोजाखाली दबले जाऊन बंद पडतील, अशी भीती कृषिरत्न तथा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केली.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनची बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी किमान साखर विक्री किंमत वाढीचा निर्णय केंद्राने प्रलंबित ठेवल्यामुळे साखर उद्योगाच्या भविष्यावरच कुरहाड कोसळणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. ग्रामीण भागात झालेल्या अर्थक्रांतीमध्ये साखर उद्योग दुसऱ्या क्रमांकावरचा उद्योग आहे. या उद्योगावर ग्रामीण भागातील ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतमजुरांचे भविष्य अवलंबून आहे. अशा या उद्योगास केंद्र व राज्य शासनाकडून कुठलेही प्रोत्साहन तर मिळतच नाही, परंतु साखर उद्योगासंदर्भात चर्चा किंवा विनंती करूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे श्री. ठोंबरे यावेळी म्हणाले.
दरवर्षी पुढील हंगामाची एफआरपी निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून शिफारस मागवते. त्यावेळी कृषी मूल्य आयोग साखर उद्योग, ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधी व संबंधित घटकांचे एफआरपी निर्धारित करताना साखर विक्रीची किमान आधारभूत किंमतही विचारात घेणे गरजेचे आहे. सरकार तसे न करता फक्त उसाची एफआरपी वाढवते, ती वेळेत तसेच एकरकमी देण्याबाबत तगादा लावते, ही बाब साखर उद्योगाच्या भविष्याच्यादृष्टीने अत्यंत गंभीर असून, यामुळे भविष्यात साखर उद्योग मोडकळीस येईल, असे ठोंबरे यांनी सांगितले. विस्माने केंद्रीय अन्न व नागरी
पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, पेट्रोलियम मंत्री हरजीतसिंह पुरी यांच्याकडे साखरेच्या आधारभूत किमंतीमध्ये किमान ७ रूपये व ईथेनॉल किंमतीत ५ ते ७ रुपयांची १५ नोव्हेंबर पूर्वी बाढ करण्याची विनंती मान्य न केल्यास येता गळीत हंगाम सुरू करणे शक्य होणार नाही. यामुळे साखर उद्योग व ईथेनॉल मिश्रणाचा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ठप्प होईल, अशी भिती विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी या बैठकीत व्यक्त केली आहे. गरजेचे आहे. सरकार तसे न करता फक्त उसाची एफआरपी वाढवते, ती वेळेत तसेच एकरकमी देण्याबाबत तगादा लावते. ही बाब साखर उद्योगाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून, यामुळे भविष्यात साखर उद्योग मोडकळीस येईल, असे ठोंबरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीमध्ये दरवर्षी वाढ करत आले, पण साखरेच्या किमान विक्री मुल्यामध्ये २०१९ पासून कसलीही वाढ केलेली नाही. यामुळे भविष्यात साखर उद्योग कर्जाच्या बोजास्वाली दबून जावून पूर्णतः कोलमडून जाईल आणि त्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर होणार आहेत.
