अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
साखरेसह इतर उप उत्पादनांची निर्मिती जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे. मात्र शेतकर्‍यांना त्या प्रमाणात भाव दिला जात नाही. यंदाच्या गाळप हंगामात सहा कारखान्यांनी 2700 ते 2800 रुपये प्रती टनाला भाव देण्याचे जाहीर केले आहे. उर्वरित कारखान्यांनी भाव जाहीर केलेला नाही. तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाव द्यावा नाही तर शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल व मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला. दरम्यान, साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी भाव देऊ नये. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकर्‍याचे समाधान होईल असा भाव देण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी उपस्थित कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना दिल्या.
ऊस दर व वाहतूक आदींबाबत शेतकरी संघटना, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व विशेष लेखा परीक्षक आणि साखर कारखाना पदाधिकार्‍यांची समन्वय बैठक मंगळवारी (24 डिसेंबर) झाली. यावेळी प्रादेशिक सह संचालक (साखर) संतोष बिडवई, निवासी उपजिल्हाधिकारी शाहूराज मोरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती, उपसंचालक साखर संजय गोंदे, जिल्हा सहकार उपनिबंधक गणेश पुरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे, विशेष लेखा परीक्षक आर. एफ. निकम आदी उपस्थित होते. दरम्यान, कारखाने सुरू होऊन सव्वा महिना झाला. शेतकरी संघटनांनी निवेदन दिल्यानंतर बैठकीचे आयोजन केले असल्याने शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी कारखाना प्रतिनिधींना ऊस भावाबाबत विचारणा केली असता सहा ते सात कारखान्यांनी आपला भाव जाहीर केला.
यामध्ये सर्वांधिक तीन हजार रूपये भाव विखे कारखान्याने देण्याचे जाहीर केले. तसेच कोळपेवाडी, अशोकनगर, वृध्देश्वर, ज्ञानेश्वर, संगमनेर, केदारेश्वर या कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी भाव जाहीर केलेे. इतर कारखान्यांनी संचालक मंडळाची बैठक झाली नाही, अजून किती भाव द्यायचे ते ठरले नाही असे उत्तर दिले. बहुतांश कारखान्याचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित नव्हते. शेजारी देईल तो भाव आमचा कारखाना देईल असे सांगून काही कारखाना प्रतिनिधींनी वेळ मारून नेली. मात्र शेजारी देईल तो आम्ही देऊ असे म्हणणे चुकूचे आहे. तसेच 2700 ते 2800 रूपये भाव देणार असल्याचे जाहीर करताच बैठकीला उपस्थितीत शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक झाले. कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील उसाची रिकव्हरी जास्त असल्याने तेथील कारखाने प्रती टनाला साडेतीन ते चार हजार रूपये भाव देतात.
मराठवाड्यातील काखान्याची रिकव्हरी नगर जिल्ह्यातील रिकव्हरीपेक्षा कमी असून देखील ते नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांपेक्षा जास्त भाव देतात, मग आपल्या जिल्ह्यातील कारखाने कमी भाव का देतात? असा प्रश्न शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला. 10.25 रिकव्हरी असल्यास 3400 रूपये प्रति टन असा भाव देण्याचे कारखान्यांना बंधनकारक असल्याचे प्रादेशिक सह संचालक (साखर) बिडवई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र तीन हजार रूपयांपेक्षा जास्त भाव दिले नाही तर शेतकरी संघटना आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ नये. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकर्‍याचे समाधान होईल असा दर देण्याचा प्रयत्न करावा. शेतकर्‍याला अधिकची रक्कम देता यावी यासाठी इथेनॉलसारख्या उपउत्पादनाकडे वळण्याचा प्रयत्न करावा. ऊसाची रक्कम शेतकर्‍यांना वेळेवर अदा करावी. शेतातील पाचट जाळून ऊस तोडणी करू नये. असे प्रकार आढळल्यास प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिला.
साखर कारखान्यांचे वजन काटे तपासणी केली जात असताना शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना बोलविले जात नाही. बाहेरील वजन काट्यावरून उस वाहनाचे वजन करून आणल्यावर ते वाहन कारखाने खाली करून घेत नाही असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला. यावर जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी, वजन काट्याचे मानकीकरण करून घ्यावे, त्यासाठी अधिकार्‍यांनी काही कारखान्यांना भेट देऊन वस्तुस्थिती तपासावी. भेटीदरम्यान वजन कमी असल्याचे प्रकार लक्षात आल्यास कारवाई करण्यात येईल. वजन करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा असा सुचना दिल्या.
बैठकीत ऊसाचा दर, गतवर्षीच्या ऊसाची अदा करायची रक्कम, पाचट जाळून ऊस तोडणी करणे, कारखान्याच्या वजन काट्याची तपासणी, ऊस वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर रिफ्लेक्टर लावणे, ऊस दर जाहीर करताना परिपत्रक काढणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
कारखाना प्रतिनिधींची बैठकीला दांडी
बैठकीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी प्रादेशिक सह संचालक कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना लेखी सुचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र बहुतांश कारखान्याचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी उपस्थित नव्हते. यावरून जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला का हजर राहिले नाही, याचा खुलासा विचारा, अशा सुचना त्यांनी प्रादेशिक सह संचालक अधिकार्‍यांना दिल्या.
तोडणीचे पैसे घेतल्यास कारवाई
उसाची तोडणी करण्यासाठी तोडणी कामगार, हार्वेस्टर चालकांकडून एकरी सहा ते दहा हजार रुपयांची मागणी केली जाते. कारखाने तोडणीचे पैसे देत असूनही शेतकर्‍यांकडे पैशाची मागणी केली जात असल्याने कारखान्यांकडून याची दखल घेतली जात नसल्याचे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी लक्षात आणून दिले. यावर जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, साखर कारखान्यांनी करार करून तोडणीसाठी लावलेल्या हार्वेस्टर चालकांना शेतकर्‍यांकडून अतिरिक्त पैसे न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावे, असे प्रकार आढळल्यास त्वरित कारवाई करावी अशा सूचना केल्या.
