विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘उम्मीद’ (‘hope’) मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्याअंतर्गत शाळांमध्ये ‘स्कूल वेलनेस टीम’ (‘School Wellness Team’) स्थापन केली जाणार आहे. त्यात समुपदेशक, विद्यार्थी, शाळा व्यवस्थापन समिती प्रतिनिधी, पालकांचे प्रतिनिधी अशा अनेकांचा समावेश असेल. समितीच्या कार्यपद्धतीचे टप्पे देखील सरकारने जाहीर केले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या ही गंभीर राष्ट्रीय समस्या आहे. तरुण मुलांच्या आत्महत्येने त्यांच्या पालकांचे भावविश्व उध्वस्त होतेच पण राष्ट्राचे देखील मोठेच नुकसान आहे. याच तरुणाईच्या बळावर देश सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेण्याचे स्वप्न बघत आहे. राजस्थानच्या कोटा मधील घटनेने या समस्येकडे गंभीरपणे बघायला भाग पाडले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या २०२१ च्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात सुमारे साडेचार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोणताही विद्यार्थी अचानक आत्महत्या करत नाही. त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे ताण असतात हे अलीकडच्या काळात समाजाच्या निदान लक्षात तरी येऊ लागले आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना काय कळते? त्यांना कसला आला आहे ताण? त्यांनी फक्त अभ्यास करावा आणि आईवडिलांची स्वप्ने पूर्ण करावीत असेच ठासून म्हंटले जायचे.
विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करून प्रश्नांच्या गुंत्यातून सुटका करून घ्यावीशी का वाटते याचा विचार समाजाने करायलाच हवा. शाळाशाळांमध्ये समिती स्थापन करण्यामागचा सरकारचा तोच उद्देश असू शकेल. विद्यार्थ्यांवर पालकांच्या अपेक्षांचे ओझे असते. पालकांचा आणि त्यांच्या संवादात अवघडलेपण असावे. घरची परिस्थती देखील मुलांच्या मनस्थितीवर विपरीत परिमाण करू शकते. त्यात कौटुंबिक भांडणे, आर्थिक अस्थिरता, पालकांचे व्यसन अशा अनेक मुद्यांचा समावेश असतो. शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास किंवा अविश्वास हाही मुद्दा ताण निर्माण करणारा ठरू शकेल. ‘पिअर प्रेशर’ शी अनेकांना झगडावे लागते. इतरांनी आपल्याला कमी लेखू नये, इतरांशी तुलना करू नये, थोडक्यात त्यांना वाळीत टाकू नये यासाठी अडनिड्या वयातील मुले वाट्टेल ते धाडस करू शकतात. त्यातून मुले व्यसनाधीन होण्याचा, त्यांना वाहनाच्या वेगाची नशा चढण्याचा, जे नाही ते मिळवण्याचा अट्टाहास वाढण्याचा, स्वप्नात रममाण होण्याचे असे अनेक धोके वाढू शकतात. तरी आत्महत्या हा त्यावरचा उपाय खचितच नाही. त्या तशा होत असतील तर सामूहिक आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.
केंद्र सरकारचा तोच प्रयत्न असावा. सरकारी निर्णयांना फाईल बंद होण्याचा शाप असतो. तसे याबाबतची घडणार नाही अशी अपेक्षा. उपरोक्त सूचना अंमलात आल्या तर मुलांची मानसिकता सकारात्मक घडू शकेल. मदत कोणाकडे मागावी किंवा मनातील आंदोलने कोणाला सांगावी हा प्रश्न कदाचित पडणार नाही. त्यासाठी शाळेत समिती असेल. निराशा दाटून आली तर समुपदेशक मदतीचा हात देऊ शकतील. समाजात सुजाण पालकांची संख्या अपेक्षित वेगाने वाढत नाही. अनेक बाबतीत पालकांची निरक्षरता आढळते. अशा पालकांसाठी उपरोक्त सूचना आधार ठरू शकतात. तात्पर्य केंद्र सरकारचा निर्णय अमलात आला तर पालक त्याचे स्वागत करतील.
