अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
सुमारे 18 वर्षांपूर्वी पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या सुमन काळे या महिलेच्या खून प्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीला दिरंगाई का होत आहे, या संदर्भात येत्या सात दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी रविवारी येथे पोलिसांसह संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना दिले. तसेच या प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कलमानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? याबाबत राज्याच्या महाभियोक्ता (अॅटर्नी जनरल) यांचे मार्गदर्शन घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेशही मेश्राम यांनी दिले.
आदिवासी पारधी समाजाची महिला सुमन काळे हिचा मे 2007 मध्ये पोलीस कोठडीमध्ये मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पोलीस आरोपी असल्याने तपास दिरंगाईने होत असल्याचा दावा विवेक विचार मंचाने अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे केला होता. त्यामुळे आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. मेश्राम यांनी रविवारी नगरला येऊन काळे कुटुंबियांचे म्हणणे जाणून घेतले तसेच शासकीय अधिकार्यांची बैठकही घेतली. या बैठकीला पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अतिरिक्त पोलीस अध्यक्ष प्रशांत खैरे, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचे उपाध्यक्ष अविनाश पवार, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे, नगर शहर पोलीस उपअधीक्षक अमोल भारती, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी देविदास कोकाटे, नागरी हक्क संघटनेचे शैलेश उपासने, माहिती अधिकारी अमोल महाजन आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत अॅड. मेश्राम यांनी संबंधित सर्व शासकीय विभागाचे अधिकार्यांनी सुमन काळे खून खटल्याला दिरंगाई का होत आहे याबाबत स्वतः तपास करून सात दिवसांत आयोगाला अहवाल द्यावा असे आदेश दिले आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या मारहाणीमुळे सुमन काळे यांचा मृत्यू झाल्याचा काळे यांच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे, तर सुमनने नवर्याच्या त्रासाला कंटाळून विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा दावा पोलिसांचा आहे. मात्र 1 सप्टेंबर 2007 मध्ये आलेल्या केमिकल अॅनालायझर रिपोर्ट नुसार सुमनच्या शरीरात विष नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2008 मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी पानसरे यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात पोलीस यांच्या मारहाणीत सुमन काळेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार सात पोलीस व एका खासगी डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे व त्याचा तपास सीआयडीकडे आहे. या प्रकरणाचा तपास रखडला आहे.
या प्रकरणात पोलीस आरोपी असल्याने सीआयडी कडून गतिमान तपास होत नाही अशी तक्रार काळे परिवाराने उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारी 2021 रोजी ट्रायल कोर्टात खून झाल्याबाबतचे पुरावे आरोप निश्चितीचे वेळी गृहीत धरता येतील, असे आदेश दिले व सहा महिन्यात खटला संपवण्याचे ही सूचित केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मागील चार वर्षात काहीच हालचाली झाली नसल्याने विवेक विचार मंचने राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. मेश्राम यांनी रविवारी नगरमध्ये काळे कुटुंब व संबंधित अधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. यावेळी सुमन काळे यांच्या परिवारातील गिरीश चव्हाण, उमेश काळे, भिंगारदिवे, साहेबा काळे, सुशिला चव्हाण, तेजस्विनी चव्हाण आदींशी अॅड. मेश्राम यांनी चर्चा केली.
