ग्रामपंचायतींपासून (Gram Panchayats) लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका (Elections) वर्षांनुवर्षे होतात. आपले प्रश्न आतातरी सुटावेत या आशेने गावाकडील मतदार (Voters) लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. तथापि पाणी, वीज, रस्ते, एसटी, आरोग्यसेवा आदी मूलभूत सुविधा मिळण्याची ग्रामीण भागातील अनेक गावांना प्रतीक्षा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली आहेत. आजही ग्रामीण जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित का राहावे लागते?
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी राज्यातील ७ हजारांहून जास्त ग्रामपंचायतींचे निवडणूक निकाल लागले. ग्रामीण जनतेने निवडणुकीत आपल्यालाच कौल दिल्याचा दावा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे. सर्वाधिक जागा आपल्यालाच मिळाल्याचे सांगताना दोन्ही बाजूंकडून आकडेवारीही दिली गेली. सत्ताधार्‍यांनी तर पूर्ण निवडणूक निकाल येण्याआधीच आपण सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा दावा केला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्ताधार्‍यांचा तो दावा खोडून काढला. सर्वाधिक जागा आम्हीच जिंकल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी आकडेवारीनिशी पटवून दिले. खरे तर ग्रामीण जनतेचा कौल स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीनुरूप आला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत. वेगवेगळ्या पक्षांचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते आपापल्या सोयीनुसार पॅनल तयार करतात. निवडणुकीत दोन पॅनल असतील तर कधी-कधी एकाच पक्षाचे, पण वर्चस्वाची लढाई लढणारे नेते परस्परविरोधी पॅनलकडून निवडणूक लढवत असल्याचे चित्र गावपातळीवर पाहावयास मिळते. काही वेळा विविध पक्षांचे समर्थक गावाच्या भल्यासाठी एकत्र येऊन पॅनल तयार करतात. गावातील आपापले वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायत निवडणुकांमधून राजकीय पक्षांचे नेते करीत असतात.
गावागावांत विविध पक्षांचे समर्थक असतात, पण गावपातळीवरील राजकारणात राजकीय पक्ष गौण ठरतात. स्थानिक संबंध, उमेदवारांना मानणारा वर्ग, पॅनलचे नेतृत्व करणारा नेता यावर मतदारांचा प्रतिसाद अवलंबून असतो. सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा दावा करणार्‍या राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनाही ते चांगले ठाऊक आहे. तरीसुद्धा वातावरण निर्मिती करून कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी, प्रतिस्पर्धी पक्षांमध्ये चलबिचल निर्माण करण्यासाठी आणि जनमानसात पक्षाचा प्रभाव कायम असल्याचे अथवा वाढत असल्याचे दाखवण्याकरता राजकीय नेत्यांकडून हा सगळा खेळ खेळला जातो. किंबहुना तसा देखावा निर्माण केला जातो.
ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल आल्यावर आपल्याच पक्षाचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आल्याचे आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्याचे दावे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते दरवेळी करतात. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तेच घडले. सर्वाधिक जागा जिंकण्यात आपणच अव्वल ठरल्याचा दावा प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून करण्यात आला. ‘ब्रेकिंग न्यूज’ देण्यासाठी सदैव घाईत असलेल्या बहुतेक वृत्तवाहिन्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल देताना अमूक एका पक्षाने इतक्या तर तमूक पक्षाने एवढ्या जागा जिंकल्या, अशा बातम्या दिल्या. सर्वाधिक जागा जिंकल्याचे दावे करणार्‍या राजकीय नेत्यांमधील वाद गावकऱ्यांना नादान पोरांच्या वादासारखा वाटला असेल. तो पाहून-ऐकून गावाकडील लोकांचे भरपूर मनोरंजन झाले असेल.
सरकारी योजनांमधून बर्‍याच गावांमध्ये सामूहिक नळपाणीपुरवठा योजना झाल्या आहेत. त्यामुळे तेथील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटल्याचे बोलले जाते. तथापि अनेक गावांत पाणीयोजना असूनही त्या गावच्या रहिवाशांना पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी पायपीट करावी लागते. जलस्त्रोत आटल्याने किंवा इतर कारणांनी पाणीयोजना बंद पडलेल्या असतात. त्या योजना दुरुस्तीचा खर्च ग्रामपंचायतींना झेपण्यापलीकडचा असतो. साहजिक पाणी योजनांची दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष होते. गावात पाणीप्रश्न उद्भवतो. गावगाड्याचा कारभार पाहणारी गावपातळीवरील महत्वपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. त्रिस्तरीय पंचायतराज पद्धतीत ग्रामपंचायत हा तळाचा घटक असला तरी ग्रामीण जीवनात ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्वपूर्ण मानली जाते.
पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती आदी मूलभूत सुविधा पुरवण्याची कामे ग्रामपंचायती करतात. घरपट्टी, पाणीपट्टी, बाजार कर आदी रूपाने ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळते, पण ते तुटपुंजे असते. त्या उत्पन्नातून विकासकामांसाठी पैसा उरत नाही. त्यामुळे विकासकामे करण्याकरता ग्रामपंचायतींना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. निधीअभावी गावांमध्ये वर्षानुवर्षे रस्ते, गटारी, पथदीप आदी मूलभूत सोयी-सुविधा करताना बहुतेक लहान ग्रामपंचायतींची ओढाताण होते. मोठ्या ग्रामपंचायतींनी विविध सरकारी योजना, आमदार-खासदार निधी तसेच जि.प. सेस आदींच्या माध्यमातून गावात विकासकामे केल्याचे आढळते.
महिना-दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा धुमसू लागला आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील काही गावांवर त्यांनी हक्क सांगितला. कोल्हापूर, अक्कलकोट परिसरदेखील कर्नाटकाचा भाग असल्याचे ते सांगत आहेत. कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांच्या भरीस सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांचे ग्रामस्थ बळी पडले. आमची गावे वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिल्याचा दावा करून विकासासाठी आणि सोयी-सुविधांसाठी कर्नाटकात जाण्यास उत्सुक असल्याचे तेथील ग्रामस्थांनी बोलून दाखवले.
वर्षानुवर्षे गावे दुष्काळग्रस्त असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी जतमध्ये जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. दुष्काळग्रस्तांचा आक्रोश त्यावेळी दिसून आला. पिण्याचे पाणी नाही, एसटी बससेवा नाही, राहायला घरे नाहीत आदी व्यथा मांडताना त्या भागातील एका महिलेला अश्रू अनावर झाले. ग्रामस्थांना विश्‍वास देताना पाणीप्रश्न सोडवण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी औदयोगिक वसाहत सुरू करण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा व पेठ तालुक्यांतील गावे आणि ग्रामस्थांनीसुद्धा विकासासाठी गुजरातमध्ये जाण्याचा पवित्रा मध्यंतरी घेतला होता. सुरगाणा, पेठ आणि जत तालुक्यांतील ग्रामस्थांचा हा आक्रोश महाराष्ट्रातील हजारो गावांतील ग्रामस्थांच्या वेदनांना वाचा फोडणारा आहे. ग्रामपंचायतींपासून लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका वर्षांनुवर्षे होतात. आपले प्रश्न आतातरी सुटावेत या आशेने गावाकडील मतदार लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. तथापि पाणी, वीज, रस्ते, एसटी, आरोग्यसेवा आदी मूलभूत सुविधा मिळण्याची आजही ग्रामीण भागातील अनेक गावांना प्रतीक्षा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली आहेत. आजही ग्रामीण जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित का राहावे लागते? ज्यांनी निवडून दिले त्या लोकांच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष झाले, असे म्हणायला वाव आहे.
आता तरी राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघांतील गावांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून त्या सोडवण्याला प्राधान्य देतील का? लोकांचे प्रश्न सोडवणे ही जबाबदारी फक्त सरकारची नाही. मतदारांनी निवडून दिलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचीसुद्धा आहे. आम्हालाच ग्रामीण जनतेने कौल दिला, असा दावा करणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. विजयाचा दावा करणारे राजकीय पक्ष त्यांच्या समर्थकांचे पॅनल ग्रामपंचायतीत सत्तारूढ झालेल्या गावांच्या प्रश्नांकडे तेवढ्याच आत्मियतेने पाहायला शिकतील का?
अतिवृष्टीचा फटका, अवकाळी मार, शेतमालाचे कोसळते भाव आदी संकटांमुळे हवालदिल झालेला शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारकडून काही तरी मदत मिळेल, अशी आस लावून बसला आहे, पण महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे परस्परांविरोधी कुरघोडीचे राजकारण राज्यातील जनतेला पाहावे लागत आहे. राज्याचे आणि जनतेचे प्रश्न त्यात दुर्लक्षित राहत आहेत. आपापसातील हेवेदावे आणि राजकीय हिशोब चुकते करण्यातच सर्व पक्ष व नेते मश्गूल आहेत. जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष पुरवायला आणि ते सोडवायला त्यांना वेळ तरी कसा मिळणार? आजपासून 2023 साल सुरू होत आहे. निदान नव्या वर्षात तरी जनतेला दिलासा देण्याची सवड सरकार आणि विरोधकांना मिळेल का?
