नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. संभल शाही जामा मशीद कमिटीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोणतीही कारवाई करू नका, असे निर्देश संभल सत्र न्यायालयाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की शांतता आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाहीत, असा सवालही न्यायालायने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे.
संभल शाही जामा मशीद कमिटीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत १९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालयाने मुघलकालीन संभल जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकेत दावा केला होता की मशि‍दीला प्राचीन हरिहर मंदिर तोडून बनवण्यात आले होते. या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
अनुचित घटना घडणार नाही याची काळजी घ्या
शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चतित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू. लवाद कायद्याचे कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाही विचारले की, सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात का गेला नाही. २२७ नुसार उच्च न्यायालयात जाणे योग्य नाही का? हे प्रलंबित ठेवणे हेच योग्य राहील. तुम्ही तुमची भूमिका योग्य न्यायालयासमोर मांडा, असे सांगतानाच सरन्यायाधीश म्हणाले की, यादरम्यान काही होऊ नये अशीच आमची इच्छा आहे. त्यांना निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते रिव्ह्यू वा २२७ नुसार याचिका दाखल करू शकतात.
दरम्यान, संभलच्या जामा मशीदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितले की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशि‍दीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशिदीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
