दिल्ली | Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्धाटन करणार आहेत. या सोहळ्यावरुन राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहचला. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
नव्या संसद भवनावरून राजकीय हंगामा! उद्घाटनावर ‘हे’ पक्ष घालणार बहिष्कार
मात्र, ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उद्धाटनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इमारीतचं उद्घाटन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. परंतु त्यांच्या हस्ते उद्घानट करु नये, त्यांच्याऐवजी राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावं, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.
Sengol : नव्या संसद भवनात लावण्यात येणार ‘सेंगोल’… काय आहे ‘सेंगोल’चा इतिहास?
याचिकेत काय म्हटले होते?
याचिकेत म्हटले होते की, १८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाकडून सांगण्यात आले. संसदेत राष्ट्रपती व संसदेची दोन सभागृहे असतात. राष्ट्रपती देशाचा प्रथम नागरिक असतो. राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याचा व विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपतीच पंतप्रधान व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. त्यांच्याच नावाने सर्व कामे चालतात. पण लोकसभा सचिवालयाने कोणताही सारासार विचार न करता मनमानी पद्धतीने आदेश जारी केला. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित न करणे हे संविधानाचे घोर उल्लंघन आहे. राष्ट्रपतींना कार्यकारी, विधिमंडळ, न्यायिक व लष्करी अधिकार देखील असतात.
