नवी दिल्ली | New Delhi
संसदेचे (Parliament) पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन आज सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) सुरू झाले असून केंद्र सरकार धक्कातंत्र अवलंबून काही अनपेक्षित निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने (Uddhav Thackeray’s ShivSena) सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीबाबत उशीर होत असल्याने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात याचिका दाखल केली होती.
या दोन्ही याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Judge Dhananjay Chandrachud) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिवसेना पक्ष चिन्हाबाबतची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलली आहे. तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीबाबत विधानसभा अध्यक्षांना (Speaker of the Legislative Assembly) सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
Shivsena crisis : शिवसेनेच्या नाव-चिन्हाबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता. ११ मे ला निकाल देण्यात आला आहे. तरी, केवळ नोटीस बजावण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखायला पाहिजे होता, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
तर आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक महिने याप्रकरणी नोटीस बजावलेली नव्हती. आम्ही त्यांना आतापर्यंत तीन निवेदने दिली. १५ मे, २३ मे आणि २ जून रोजी निवेदने दाखल केली. त्यानंतर ४ जुलै रोजी आम्ही याचिका दाखल केली. त्याच्या १० दिवसांनी म्हणजेच १४ जुलै रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आणि १४ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण विधीमंडळाच्या कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आले. आम्ही जेव्हा अध्यक्षांकडे जातो तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक आमदाराने १००-१०० उत्तरे दिलेली असतात.
Rain Alert : राज्यासाठी पुढील चार दिवस महत्त्वाचे; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस बरसणार, IMD कडून अलर्ट जारी
पुढे बोलतांना कपिल सिब्बल म्हणाले की, या सगळ्या प्रकारानंतर विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात, तुम्ही अजून संलग्न दाखल केलेले नाही. परंतु सलंग्न तर अध्यक्षांनीच दाखल करायचे असते, आम्ही नाही. ही सगळी न्यायप्रक्रिया असून तुम्ही सरन्यायाधीश म्हणून न्यायदानाच्या या कार्यवाहीत आदेश जारी करू शकता. सध्या राज्यात बेकायदेशीर सरकार अस्तित्वात आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणतायत की मी यासाठी उत्तरदायी नाही, ते असं कसं बोलू शकतात. तुम्ही याप्रकरणी ऑर्डर पास करू शकता.
यानंतर कपिल सिब्बल यांची बाजू ऐकल्यावर न्यायमूर्तींनी विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय वाचले. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायपालिका अशी चालते का? १.५ वर्षांनंतर त्यांनी (शिंदे गट) ६,००० पानी उत्तर दाखल केलं. परंतु,विधासभा अध्यक्षांनी त्यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रं मागितली नाहीत, कुठलंही उत्तर मागितलं नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यत काहीच कार्यवाही झाली नाही. मग आम्ही कुठं जायचं. स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणं आणि व्हीपचं उल्लंघन करणं, याला पुराव्याची आवश्यकता कुठे आहे?
Nashik Accident News : नाशिक-चांदवड महामार्गावरील कार-कंटेनर अपघातातील मृतांची नावे आली समोर
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर महाधिवक्ते म्हणाले, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेले आहे. आम्हाला डेटा, माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावे लागेल. तसेच ते (ठाकरे गट) कागदपत्रे का जारी करत नाहीत. आम्ही निर्णय घेणारे अधिकारी आहोत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाधिवक्त्यांना प्रश्न विचारला की, ११ मे रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले? असे म्हटले.
दरम्यान, याप्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई (MP Anil Desai) यांनी प्रतिक्रिया देतांना म्हटले की, “सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूने युक्तीवाद झाला. न्यायालय नार्वेकरांना म्हणाले, आम्ही निश्चित वेळ ठरवून दिला नसला, तरी तुम्ही ४ महिने उलटून गेले तरी काही केले नाही. अध्यक्षांनी लवाद म्हणून काम करायला हवे. जे कागदपत्र आहेत त्याबाबत आठवड्यात सुनावणी घेऊन या. आम्ही दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितल्याची माहिती देसाई यांनी दिली.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
Nashik Accident News : कार-कंटेनरचा भीषण अपघात; चौघांचा जागीच मृत्यू
