नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी सोमवारी (७ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमधील तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची (IPS Officer) नेमणूक करणार आहोत. सीबीआय चौकशीवर (CBI Inquiry) त्यांचे लक्ष असेल. महिला अत्याचार प्रकरणात दाखल ११ एफआयआरची चौकशी सीबीआय करेल. सीबीआय तपास प्रमुख माजी आयपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर असतील.
राज-उध्दव एकत्र येणार? काय आहे यामागचं कारण?
तर, हिंसाचारग्रस्तांच्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याता आली आहे. या समितीमध्ये, गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असणार आहे. हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असणार आहे.
मणिपूर सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते की, त्यांनी सहा एसआयटी स्थापन केल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकरणातील तपास सुरु आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महिला पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. एक ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे.
“सत्तेतील आमदाराला जास्त निधी मिळतो हा…”; दानवे-भुमरे बाचाबाचीवर आमदार संजय शिरसाटांची तिखट प्रतिक्रिया
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी सांगितलं की, राज्यभरात आतापर्यंत ६५०० एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यांचं वर्गीकरण करून ते न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले आहेत. आपण या प्रकरणाकडे अत्यंत परिपक्वतेने पाहायला हवे. याप्रकरणी आम्ही विविध प्रकारच्या एसआयटी तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
हिंसाचारग्रस्त असलेल्या सहा एसआयटी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सीबीआयकडे आधीच ११ प्रकरणे तपासासाठी सोपवण्यात आले आहेत. त्यांचा तपास सीबीआयच करणार आहे.
अयोध्येतील श्रीराम मंदिरासाठी ‘त्यांनी’ बनवलं जगातील सर्वात मोठं कुलूप; वजन अन् किंमत पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क
राज्य सरकारने ४२ एसआयटी स्थापन करण्याबाबत भाष्य केले. प्रत्येक एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे ६ अधिकारी असावेत, जे ४२ एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील.
