नवी दिल्ली | New Delhi –
करोनाच्या महामारीत आपला जीव धोक्यात टाकून रुग्णांचे प्राण वाचविणार्‍या डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना वेळेत वेतन द्यायलाच हवे salaries of doctors and health workers यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ते दिशानिर्देश राज्यांना जारी करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court आज दिले आहेत.
महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आणि त्रिपुरा या राज्यांकडून कोरोना लढ्यातील डॉक्टरांना अजूनही वेळेत वेतन दिले जात नाही, अशी माहिती केंद्राच्या वतीने महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. मुकेश शाह यांच्या तीन सदस्यीय न्यायालयाला दिली.बहुतांश राज्यांनी केंद्राच्या निर्देशांचे पालन केले आहे, पण महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आणि त्रिपुरा या चार राज्यांकडून अजूनही डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना वेळेत वेतन दिले जात नाही. असंख्य आरोग्य कर्मचारी अजूनही जून महिन्याच्या वेतनापासून वंचित आहेत, याकडे तुषार मेहता यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने हतबल होऊन चालणार नाही. करोनाच्या संकटात डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचार्‍यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. या लढ्यातील ते खरे योद्धे आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळेत वेतन मिळायला हवे आणि याची काळजी केंद्र सरकारनेच घ्यायची आहे, अमूक राज्य आमच्या आदेशाचे पालन करीत नाही, हे कारण पुरेसे नाही. तुम्ही (केंद्र सरकार) मुळीच हतबल नाही. तुमचा प्रत्येक आदेश राज्यांनी पाळायलाच हवा आणि त्या दृष्टीने तुम्ही मजबूत भूमिका घेणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत तुम्हाला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत, त्याचा वापर करून ठोस पावले उचला, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
