नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील अश्लीलतेबाबत असणाऱ्या चिंतेशी सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे. तसेच ही अश्लीलता दूर करण्यासाठी केंद्राने कायद्याच्या चौकटीत काहीतरी करावे असा सल्लाही दिला आहे. सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ९ ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत काही नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. सरकार आणखी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली. पत्रकार आणि माजी माहिती आयुक्त उदय माहुरकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल आणि मुबी यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि एक्स कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि अॅपल यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हणाले “काहीतरी करा… काहीतरी कायदेशीर करा” असे सांगितले.
काही नियमित कार्यक्रमांमध्येही आक्षेपार्ह मजकूर दिसून येतो याकडे लक्ष वेधत तुषार मेहता म्हणाले की, काही इतके विकृत आहेत की दोन लोकही एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. मेहता यांनी यादरम्यान सेन्सॉरशिप नसावी हे अधोरेखित करताना “काही नियम आहेत, काही चिंतनात आहेत,” अशी माहिती दिली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली. खरे तर, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की अशा कंटेन्टचा तरुणांवर आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी २१ एप्रिल रोजी या याचिकेवर सुनावणी केली होती. तरीही न्यायालयाने म्हटले होते की याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा हा धोरणात्मक विषय आहे आणि तो केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. या संदर्भात नियम बनवणे हे केंद्राचे काम आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते, ‘आमच्यावर कार्यकारी आणि कायदेमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला जात आहे.’
“चाईल्ड पॉर्नोग्राफी आणि सॉफ्ट-कोअर अॅडल्ट कंटेंट यांच्या अनियंत्रित प्रसारामुळे महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला चालना मिळत असून, तरुणांच्या मानसिक विकासावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे,” अशी चिंताही सुप्रीम कोर्टाने मांडली.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की “त्यांनी सक्षम अधिकारी, संस्था इत्यादींसमोर निवेदनं, तक्रारी केल्या आहेत, परंतु त्यांचे कोणतेही परिणाम झालेले नाहीत. या परिस्थितीचे गांभीर्य पूर्णपणे माहिती असतानाही सरकार या धोक्याचे नियमन करण्यासाठी कोणतेही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात अपयशी ठरले आहे”.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
