नवी दिल्ली | New Delhi
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या (Governor Appointed 12 MLAs) नियुक्तीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तूर्तास उठवली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांनी याचिका (Petition) मागे घेतल्याने ही स्थगिती उठली असून राज्यपालांना आमदार नियुक्त करायचे असेल तर करू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे…
मंत्री छगन भुजबळांना जीवे मारण्याची धमकी; पुणे पोलिसांनी एकाला घेतले ताब्यात
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचे नियुक्ती प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे अद्यापपर्यंत आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. महाविकास आघाडी सरकारने (MahaVikas Aaghadi Government) १२ आमदारांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे दिली होती. मात्र, त्यांनी त्यावर कुठलाही निर्णय दिलेला नव्हता.
पिंपळगाव बसवंत येथे आढळला ‘पोवळा’ साप
त्यांनतर शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) आल्यावर त्यांनी नवी यादी राज्यपालांकडे दिली होती. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवावी अशी मागणी केली होती. या प्रकरणावर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या समोर सुनावणी पार पडली.
