नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरविरुद्ध (SIR) दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत ते ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने अर्जदारांना आधार कार्डसह इतर ११ कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची परवानगी दिली.
मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख लोकांच्या नावांवर राजकीय पक्ष आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुढे येत नाहीत याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले? राजकीय पक्षांच्या निष्क्रियतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने माहिती दिली की मतदार यादीत ८५ हजार नवीन मतदार समाविष्ट झाले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाने सांगितले की राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सद्वारे आतापर्यंत फक्त दोन आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती स्वतःहून किंवा राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंटच्या मदतीने ऑनलाइन अर्ज करू शकते आणि त्यांना फॉर्म प्रत्यक्ष सादर करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की अर्जातील फॉर्म ६ सोबत, अर्जदार आधार कार्डसह ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की बिहारमधील सर्व १२ राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लोकांना मदत करण्यासाठी, त्यांना जागरूक करण्यासाठी सूचना जारी कराव्यात, जेणेकरून मतदार यादीतून त्यांचे नाव वगळल्यास लोक ऑनलाइन अर्ज करू शकतील.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, पुढील सुनावणीत सर्व राजकीय पक्षांना स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये त्यांनी किती लोकांना ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास मदत केली हे सांगावे लागेल. खंडपीठाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना असेही सांगितले की, जेव्हा बूथ लेव्हल एजंट अर्ज करतात तेव्हा त्यांना एक स्लिप देखील देण्यात यावी.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, कोणीही मतदार यादीतून बाहेर नाही हे सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांचा कालावधी द्यावा. द्विवेदी म्हणाले, ‘राजकीय पक्ष आवाज उठवत आहेत, पण परिस्थिती तितकी वाईट नाही. आमच्यावर विश्वास ठेवा आणि आम्हाला आणखी थोडा वेळ द्या. आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ की कोणीही मतदार यादीतून बाहेर नाही.’
१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे आणि तपशील राज्यातील सर्व ३८ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आले, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. यादीत समाविष्ट नसलेल्या मतदारांचा समावेश का करण्यात आला नाही याची कारणांची माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
