नवी दिल्ली – गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणार्‍या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. अशा व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणं आणि गुन्ह्यांची माहिती राजकीय पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळासह वृत्तपत्र आणि ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राजकीय पक्षांनी आदेशाचे पालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगण्यात आलं आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळावर प्रकाशित करा, असा आदेश देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिला आहे. या आदेशामुळे गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणार्‍या राजकीय पक्षांना मोठा झटका बसला आहे.
दरम्यान राजकारणातील गुन्हेगारीचा विचार करता हा आदेश महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. आदेशानुसार आता सर्व राजकीय पक्षांना ही माहिती आपल्या फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर चिंता व्यक्त करताना अनेक निकाल दिले आहेत. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेनं कायदा करावा, अशी सूचना न्यायालयाने यापूर्वी केली होती.
त्याचबरोबर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारानं उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांवरून स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची जाहिरात करावी असा आदेशही दिला होता. उमेदवारांना निवडणूक अर्ज भरताना आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात लिहिणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक उमेदवारांवर गुन्हे लपवल्याचा आरोप होतो. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत अनेकदा पोहचत नाही. त्यामुळे आपण मतदान करत असलेल्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयी मतदार अनभिज्ञ असतात. मात्र आता फेसबुक-ट्विटरवरुन ही माहिती पोहचल्यास उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मतदारांना समजणार आहे. उमेदवारांची ओळखपत्रे, त्यांची प्रशंसनीय कामगिरी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अशी समग्र माहिती राजकीय पक्षांना द्यावी लागणार आहे.
48 तासांत द्यावा लागणार अहवाल
राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित करण्याच्या 48 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत अहवाल द्यावा लागेल असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर त्या उमेदवाराबाबतची माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्ध करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुर्वी उमेदवार स्वत:च आयोगाला गुन्हेगारी माहिती देत, आता ती माहिती पक्षाला आयोगाला त्याची उमेदवारी घोषित करण्याच्या 48 तासांत द्यावी लागेल.
