नाशिक । प्रतिनिधी
उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांतून जायकवाडीला 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार नाशिक-नगर जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीला 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने नाशिकमधील दारणा, गंगापूर व अन्य धरणातून तर नगरमधील भंडारदरा व मुळा धरणातून पाणी सोडण्याबाबत चाचपणी सुरू केली होती. मात्र, जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात तर नाशिकच्या आ.देवयानी फरांदे व खा. हेमंत गोडसे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मंगळवार (दि.21) रोजी सुनावणीसाठी ठेवले होते. आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला,त्यानुसार‘जायकवाडी’त 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश कायम ठेवले आहेत. सध्या जायकवाडी धरणात 47 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तर नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरण समूहात 79 ते 88 टक्के पाणीसाठा आहे.
नाशिककरांवर पाणी संकट गडद
गोदावरी धरण समुहातून गंगापूरमधून 500 टीएमसी तर दारणा धरण समुहातून 2,643 टीएमसी पाणी सोडले जाईल. नाशिक शहराला लागणार्‍या 6,100 टीएमसी पाण्याच्या प्रमाणात घट होण्याने सुमारे 15 ते 20 टक्के पाणी कपात करावी लागणार असल्याने पर्यायाने नाशिकला पाणी कपातीचे संकट गडद होताना दिसून येत आहे. सध्या असलेल्या पाण्याच्या वाटपाचे फेरनियोजन करावे लागणार असून, पुढील वर्षी 31 ऑगष्टपर्यंतचे नियोजन करावे लागणार असल्याने पाणी वाटपाचे फेर नियोजन करताना पाणी कपात करणे गरजेचे होणार आहे.
..तर महामंडळ बरखास्त करावे-खा. गोडसे
नाशिकच्या पाण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून वादात राहीलेला आहे. 2012 साली केलेल्या सर्व्हेक्षणाच्या आधारावरच पाणी सोडण्याचा आग्रह धरला जात आहे. त्याचे दर पाच वर्षांनी पुनर्सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. या काळात वाढलेला पाणी वापर, पाण्याच्या विविध उपयोगिता यांचा विचार करण्याची गरज असल्याने पुनर्सर्व्हेक्षण करण्याचे सातत्याने सांगूनही यात महामंडळ लक्ष घालत नसल्यास समन्यायी नसणारेे महामंडळ बरखास्त करण्यात यावे.
– खासदार हेमंत गोडसे
शासनाने सर्व बाबींचे अवलोकन करावे
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अजून बाकी आहे. पाणी सोडण्याला स्थगिती दिलेली नसली तरी पुढील सुनावणी ही 12 डिसेंबरला आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल पुढे घेतला असेल तरीदेखील आता हायकोर्टामध्ये काही याचिका दाखल आहेत त्याची तारीख देखील 5 डिसेंबर आहे आणि आपण याचिका दाखल करत असताना त्याच्यामध्ये आपले काही वेगळे मुद्दे होते.त्यात प्रामुख्याने मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे दर पाच वर्षांनी नियोजन आणि पुनर्विलोकन व्हावे,धरणातील साठलेला गाळ,पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली कां? या सर्व गोष्टींचे अवलोकन आणि नियोजन शासनाने करावे, पाणी वाटपाच्या दोन्ही ठिकाणी पाणी वाटप संस्था हव्यात,नांदूर मध्यमेश्वर पासून थेट पाईपलाईन करावी,असे आदेश हायकोर्टाने महाराष्ट्र शासनाला दिले होते. त्याच्या बाबतीत शासनाने कुठलीही भूमिका अद्याप घेतलेली नाही.
समितीच्या अहवालाचे अवलोकन करण्यासाठी दिलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही त्यामुळे आमचे उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल आहे, 12 डिसेंबरला त्यांनी तारीख दिलेली आहे तोपर्यंत शासनाने पाणी सोडू नये ही आमची भूमिका आहे.निश्चित स्वरूपामध्ये आज सरासरी फक्त 52 टक्के नाशिक जिल्ह्यामध्ये पाऊस झालेला आहे आणि धरणे भरलेली दिसत असली तरी देखील आपण बघितले वॉटर लेवल खाली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात आणि या सर्व बाबींचे अवलोकन शासनाने करावे.जायकवाडी धरणाचा मृतसाठा आहे त्या मृत साठ्यामधून पाच टीएमसी पाणी उचलण्याची परवानगी जर जायकवाडीच्या वरच्या भागाला दिली तर सर्वच प्रश्न सुटू शकतो.
– आमदार देवयानी फरांदे
