नवी दिल्ली | New Delhi | वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Election) अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्याचे दिसून आले.
राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. मात्र, आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. आज पंचायत निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा सवाल कारत निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र, येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही यावर कुठलाही आक्षेप नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे आरक्षण होते त्यानुसार देण्यात यावे
ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कोर्टाने २०२२ च्या आधी जी परिस्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत!” असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी
करोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
