नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मागील जवळपास ५ वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या असून राज्यात प्रशासक राज सुरू असल्याची टीका करण्यात येत होती. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यानंतर आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूकांचा धुराळा उडणार आहे.
महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
“राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक प्रकरणे आले. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाचे काय?
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, २०२२ आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणाबाबतचे काही वादग्रस्त मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी ठेवत, कोर्टाने इतर सर्व बाबींवर तोडगा काढला आहे.
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
