नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशातील मंदिर-मशीद वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. देशभरातील दिवाणी न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही आदेश देऊ नयेत किंवा सर्वेक्षणाचे आदेशही देऊ नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले आहे की, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी आणि निकाल लागेपर्यंत देशात यापुढे कोणतेही खटले नोंदवले जाऊ शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१ ची कलम २, ३ आणि ४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, जोपर्यंत आम्ही सुनावणी घेत नाही आणि प्रकरण निकाली काढत नाही, तोपर्यंत मंदिर-मशिदीसंबंधी नवीन खटला दाखल करता येणार नाही. “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, आम्हाला असे निर्देश देणे योग्य वाटते की, कोणताही नवीन खटला नोंदवला जाणार नाही किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत. प्रलंबित दाव्यांमध्ये न्यायालये कोणतेही प्रभावी आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत. जेव्हा आमच्यासमोर प्रकरण प्रलंबित असते तेव्हा इतर कोणत्याही न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करणे योग्य नाही. आम्ही कायद्याच्या कक्षेत आहोत. आमच्याकडे रामजन्मभूमी प्रकरणही आहे,” असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
” सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शाही ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. त्यानंतर देशात अशी १८ हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यापैकी १० मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
नवीन खटला दाखल होणार नसला तरी, प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश न देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय, सर्व सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे सुनावणी होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे नवीन आदेशही दिले जाणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयात १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ चे कलम २, ३ आणि ४ रद्द केले जावे. ही तीन कलमे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, २१, २५, २६ आणि २९ चे उल्लंघन करतात.
प्रार्थनास्थळ कायद्याचे समर्थन करत, सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरूंची संघटना असलेल्या जमियत उलेमा-ए-हिंदने २०२० मध्येच याचिका दाखल केली होती. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, काँग्रेसचे प्रवक्ते आलोक शर्मा, आरजेडी खासदार मनोज झा, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, सीपीएम नेते प्रकाश करात यांच्यासह अनेकांनी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेनुसार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
