नवी दिल्ली | New Delhi
काही दिवसांपूर्वी भाजपचे मध्यप्रदेशचे आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) यांनी भारतीय सैन्यातील कर्नल सोफिया कुरेशी (Sofiya Qureshi) यांनी ‘ज्यांनी भारताच्या मुलींना विधवा केले त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी त्यांच्याच बहिणीच्या मदतीने धडा शिकवला, असे वादग्रस्त विधान केले होते. यानंतर विजय शाह यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री विजय शाह यांनी मागितलेली माफी स्वीकारण्यास नकार देत त्यांना चांगलेच फटकारले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सदर प्रकरणी मध्यप्रदेश सरकारला एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शाह यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेला माफीनामादेखील फेटाळून लावला. शाह यांच्यातर्फे वकील मनिंदर सिंग यांनी बाज मांडली. ते म्हणाले की,”सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या विधानाप्रकरणी मंत्री विजय शाह यांनी माफी मागितली आहे. त्यावर प्रतिप्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, ही कोणत्या प्रकारची माफी आहे. तुम्ही एक जबाबदार व्यक्ती आहात, त्यामुळे तुम्ही बोलताना तुमच्या शब्दांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही चुका करता आणि न्यायालयात आल्यानंतर माफी मागता”, असे म्हणत न्यायालायाने शाह यांना फटकारले.
The Supreme Court has formed an SIT comprising three senior IPS officers, including a woman officer, who are from outside Madhya Pradesh, to probe MP minister Vijay Shah’s remarks regarding Indian Army officer Colonel Sofiya Qureshi. https://t.co/DYE9ao8T0z
— ANI (@ANI) May 19, 2025
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “तुम्ही एक जबाबदार आणि अनुभवी राजकारणी आहात. तुम्ही नेमकी कशासाठी माफी मागितली याचे व्हिडिओ दाखवा. तुम्ही माफी कशी मागितली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. काही लोक हातवारे करून माफी मागतात. तर, काही फक्त मगरीचे अश्रू ढाळतात. त्यामुळे तुम्ही माफी (Apology) नेमकी कशी मागितली हे जाणून घ्यायचे आहे”, असे न्यायालय (Court) म्हणाले.
SIT मध्ये कुणाचा असणार समावेश?
भाजप मंत्री विजय शाह यांच्या विधानाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसाआयटी स्थापन करण्याचे आदेश मध्य-प्रदेश सरकारला दिले आहेत. यात तीन आयपीएस अधिकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार असून, जे मध्यप्रदेशातील नसतील. तसेच यात एक महिला अधिकाऱ्याचाही समावेश असेल असे न्यायालयाने म्हटले. मंगळवारी (दि.२०) सकाळी १० वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देऊन एसआयटीने २८ मे पर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
