नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापले असून महायुतीकडून जल्लोष व आनंद व्यक्त केला जात आहे तर महाविकास आघाडीचे नेते पराभवाचे चिंतन करत आहेत. महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएममध्ये घोळ करण्यात आल्याने आपल्या सर्वाधिक उमेदवारांचा पराभव झाला, असा दावा केला जातोय. या दरम्यान डॉ. के.ए पॉल यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने ती याचिका फेटाळली आहे.
विधानसभा निवडणुकानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. ईव्हीएमला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. तसेच, जिंकले की तुम्हाला ईव्हीएम चांगले वाटतात आणि निवडणूक हरले की तुम्हाला ईव्हीएममध्ये छेडछाड दिसते, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले आहे.
डॉ. के. ए. पॉल यांनी सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. ईव्हीएमवर निवडणुका न घेता बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ईव्हीए मशीनमध्ये छेडछाड होऊ शकते, याबद्दलच्या एलॉन मस्क यांच्या विधानाचाही संदर्भा त्यांनी कोर्टात दिला. त्याचबरोबर १५० पेक्षा अधिक देशात बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक होतात, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे, ईव्हीएमच्या घोळावरुन संशय व्यक्त केला जात असल्याच्या आरोपांना आता काहीही अर्थ उरला नाही.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्टाने बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. पराभव झाला तर ईव्हीएममध्ये बिघाड आणि निवडणूक जिंकली तर ते यश असे कसे होऊ शकते? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. मतदारांना प्रलोभन दाखवताना पैसे, दारू किंवा अन्य वस्तूंचे वाटप केल्यास उमेदवाराला पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, या याचिकेचे याचिकाकर्ता डॉ. के.ए पॉल आणि महाविकास आघाडीचा कोणताही संबंध नसल्याची माहिती समोर येत आहे. महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएमबाबत केवळ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
