रिलायन्स जिओकडून ‘महसूल’ का वसूल करू नये?

नवी दिल्ली | New Delhi –

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा (आरकॉम) Reliance Communications (RCom) स्पेक्ट्रम वापरून महसूल मिळवणार्‍या मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओकडून Reliance Jio समायोजित सकल महसूल अर्थात अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) का वसूल करू नये, अशी विचारणा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. spectrum

नादारी प्रक्रियेदरम्यान केलेल्या स्पेक्ट्रम विक्रीच्या मुद्यावर दूरसंचार आणि प्रमंडळ कामकाज मंत्रालयात मतभेद आहेत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

सकल समायोजित महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी न्यायालयाची जी काही भूमिका असेल, त्याला केंद्र सरकारचे समर्थन राहील, असे यावेळी केंद्र आणि दूरसंचार मंत्रालयाच्यावतीने युक्तिवाद करताना महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले.

वर्षनिहाय आरकॉमची किती थकबाकी आहे, याची माहिती आम्हाला आजच द्या. या प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी ही अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे, असे स्पष्ट करीत न्या. अरुण मिश्रा प्रमुख आणि न्या. अब्दुल नझीर व न्या. एम. आर. शाह यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने उद्या बुधवारी यावर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले आहे.

दरम्यान, मुकेश अंबानी यांच्या जिओ कंपनीने अनिल अंबानींची आरकॉम कंपनी ताब्यात घेतल्यानंतर, आरकॉमच्या स्पेक्ट्रमचा वापर जिओ कंपनीने केला आहे. त्यामुळे सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा एजीआर जिओ कंपनीकडून वसूल करण्याचा आदेश, सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. असे झाले तर अनिल अंबानी यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.