नवी दिल्ली | New Delhi
इंडियाज गॉट लेटेंट शो मध्ये रणवीर अलाहाबादियाने (Ranveer Allahbadia) आई-वडिलांबद्दल अश्लील विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त झाला. देशभरात अनेक गुन्हे त्यांच्याविरोधात दाखल झाले. त्यानंतर रणवीर अलाहाबादियाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. यानंतर आज या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अलाहाबादियाला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी निर्बंधांचेही सूतोवाच केले आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाचे चांगलेच कान टोचले. यावेळी न्यायालयाने (Court) म्हटले की, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, समाजाच्या नियमांविरोधात बोलण्याचा कोणालाही परवाना मिळालेला नाही. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? आई-वडिलांना, बहि‍णींना लाज वाटेल असे तुमचे शब्द आहेत. जर तुम्ही प्रसिद्धीसाठी अशा प्रकारच्या भाषेचा वापर करत असाल, तर दुसरेही अशीच भाषा वापरतील आणि जीभ कापण्याचेही बोलतील”, अशा शब्दात रणवीरला अलाहाबादियाच्या आक्षेपार्ह विधानाचा समाचार घेतला.
सर्वोच्च न्यायालय रणवीर अलाहाबादियाच्या वकिलांना काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की,”असं दिसतंय की, त्याच्या डोक्यात काही घाण भरलेली आहे आणि त्यामुळेच त्याने शोमध्ये अशा प्रकारचे विधान केले. अशा प्रकारच्या वर्तणुकीची निंदा केली गेली पाहिजे. हे सहन करता कामा नये. फक्त यासाठी की स्वतःला असे समजतो की तो खूप प्रसिद्ध आहे आणि कोणतेही शब्द बोलू शकतो. मग तो संपूर्ण समाजाला हलक्यात घेत आहे का? पृथ्वीवर कुणी आहे का, ज्याला ही भाषा आवडेल?”, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरच्या वकिलांना विचारला.
न्यायालयाकडून ऑनलाईन मजकुरावर निर्बंधांचे सूतोवाच
न्यायालयाने यावेळी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर (Online Platforms) दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील मजकुरावर निर्बंध आणण्याबाबत टिप्पणी केली. न्यायालय म्हणाले की,”आज ही संबंधित यूट्यूबरबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारदेखील प्रतिवादी आहे. आपल्याला यावर काहीतरी करायला हवं. जर केंद्र सरकार स्वत:हून याबाबत काही करणार असेल, तर आम्हाला खूप आनंद होईल. नाहीतर निश्चित निर्बंधांचा हा अभाव आम्ही असाच सोडून देणार नाही. यूट्यूबर्स आणि यूट्यूब चॅनल्सकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. आम्ही सरकारला नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे कृपया सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीच्या पुढच्या तारखेवेळी न्यायालयात हजर राहावं. आम्हाला यावर काहीतरी करायचं आहे. या प्रकरणाचं महत्त्व आणि संवेदनशीलतेकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही”, असं न्यायमूर्तींनी नमूद करत यासंदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे सांगितले.
