मुंबई | Mumbai
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत मराठी आणि अमराठी भाषेवरुन वाद सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. काही हिंदी भाषिक किंवा अमराठी व्यापाऱ्यांना किंवा मराठी न बोलणाऱ्यांना मनेसेचे (MNS) पदाधिकारी मारहाण करत असल्याचे सोशल मीडियातून समोर आले आहे. तसेच ठाकरे बंधुंनी मराठीच्या मुद्द्यावरुन मेळावा घेतल्यानंतर केलेल्या भाषणावर आक्षेप घेत राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेत राज ठाकरे (Raj Thackeray) अमराठी लोकांविरुद्ध द्वेष पसरवत आहेत. तसेच मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “राज ठाकरेंविरोधात दाखल केलेली याचिका (Petitions) ही केवळ प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी आहे. तसेच ज्यांनी याचिका दाखल केली ते याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात (High Court) का गेले नाहीत? उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का?, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य देत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याचे सूचवले आहे. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातून (Court) काढून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं?
धनश्याम उपाध्याय याचिकेत म्हणाले होते की, ” ५ जुलै रोजी झालेल्या विजय रॅलीत राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी कथितपणे म्हटले होते की, “ज्या लोकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांना कानाखाली मारा.” याचिकेत याला हिंसाचाराला चिथावणी देणारे वक्तव्य म्हटले गेले होते. तसेच याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की राज ठाकरे यांचे मराठी भाषेवरील प्रेम आणि आपुलकी खरी नाही, त्यामागे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे पक्षाची मान्यता रद्द करावी”, असे म्हटले होते.
