नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सध्या गणेशोत्सवाची सर्वत्र धुम सुरु आहे. गणेशोत्सव म्हटले म्हणजे ढोल-ताशांचा गजर आला, लाउडस्पीकरचा आवाज आला. पण ध्वनी प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर या उत्सव काळात आवाजाची तीव्रता वाढू नये यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत हरीत लवादाने गणेशोत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही अटी-शर्ती ठेवल्या होत्या. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद घालत हरीत लवादाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थहिती दिली.
गणपती विसर्जन मिरवणुकीत प्रत्येक मंडळातील ढोल + ताशा + झांज सदस्यांची एकूण संख्या ३० पेक्षा जास्त नसावी या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पश्चिम झोन) खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एनजीटीच्या निर्देशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करताना अंतरिम आदेश दिला.
हरित लवादाने गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी वादकांच्या संख्येसंदर्भात आदेश दिला होता. लवादाच्या आदेशावर निर्णय देतांना वादकांच्या संख्येबाबत, असा निर्णय होऊ शकत नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने लवादाचा निर्णयाला स्थगिती दिली. गणेश उत्सव सुरू असताना सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिल्याने ढोल ताशा पथकाला मोठा दिलासा दिलाय.
हरीत लवादाचा निर्णय आहे, त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. म्हणजे १७ सप्टेंबरला पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या वेळी काहीच रिस्ट्रिक्शन नसेल. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, वर्षातून एक दिवस असतो आणि त्यामध्येही तुम्ही ध्वनी प्रदुषणाच्या नावावर अटी लावल्या तर चुकीचा संदेश जातोय. याचाच अर्थ येत्या १७ सप्टेंबरला गणपती विसर्जन जोरातच होईल, असे म्हणावे लागेल”, अशी प्रतिक्रिया वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
काय होत्या अटी?
गणेश मंडळाच्या मंडपात आधीच्या दिवसाची ध्वनिप्रदूषाची पातळी दर्शविणारे फलक लावणे. प्रत्येक मंडळाच्या मंडपात ध्वनिप्रदूषणाबाबत इशारा देणारे फलक लावणे. ढोल-ताशा पथकात ३० पेक्षा जास्त वादकांना मनाई असेल. विसर्जन मिरवणुकीवेळी मुख्य चौकात ध्वनिप्रदूषणाची पातळी दर्शविणारे डिजिटल फलक विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर बंदी घालावी. विसर्जन मिरवणुकीनंतर ७ दिवसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे वृत्तपत्रांतून जाहीर करण्यात यावीत असे नियम लवादाकडून घालण्यात आले होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
