अहमदनगर (प्रतिनिधी)
या भागात जमीन खरेदीचे व्यवहार कमी होतात. जे काही व्यवहार झाले आहेत. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी कमी रक्कम दाखविलेली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील व्यवहार गृहित धरू नयेत. सध्या बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम शेतकर्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करा. त्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया करा, अशी भूमिका राहुरी तालुक्यातील शेतकर्यांनी घेत सुरत- हैदराबाद मार्गाच्या मोजणीला विरोध केला आहे.
राहुरी तालुक्यातील राहुरी खुर्द, राहुरी बुद्रुक, सडे आणि खडांबे या चार गावातील शेतकर्यांसमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, ग्रीन फील्ड हायवेचे प्रोजेक्ट मॅनेजर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राहुरी तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब धोंडे, डॉ. श्रीकांत धोंडे, सुरेश धोंडे, नारायण धोंडे, सूर्यकांत भुजाडी, राजेश वराळे, किशोर वराळे, राजेंद्र शेडगे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दरम्यान, शेतकर्यांच्या मागणीसंदर्भात सकारात्मक अहवाल शासनाला पाठविला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिले असल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकार्यांनी अहवाल पाठविला तरीही सध्याच्या बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम शेतकर्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करत नाही तोपर्यंत भूसंपादन होऊन देणार नसल्याची भूमीका शेतकर्यांनी एकमताने घेतली आहे.
नगर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्या सुरत-हैदराबाद या ग्रीनफिल्ड हायवेची भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. बहुतांश भागातील मोजणी झालेली आहे, परंतु, राहुरी तालुक्यातील राहुरी खुर्द, राहुरी बुद्रुक, सडे आणि खडांबे या चार गावातील शेतकर्यांनी संयुक्त मोजणी करण्यास विरोध केला असल्याने ही मोजणी प्रक्रिया सध्या रखडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित केली होती. मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ, महामार्ग, रेल्वे आदी कारणांसाठी वेळोवेळी भूसंपादन झालेले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांकडे जमीन थोडी राहिली आहे. त्यामुळे या भागात जमीन खरेदीचे व्यवहार कमी होतात. जे काही व्यवहार झाले आहेत. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी कमी रक्कम दाखविलेली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील व्यवहार गृहित धरू नयेत. सध्या बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम शेतकर्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करा. त्यानंतरच भूसंपादनाची प्रक्रिया करा, अशी भूमिका शेतकर्यांना एकमताने घेतली आहे.
