अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील ज्या शाळांची पटसंख्या 20 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा शाळांमध्ये दोनपैकी एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याच्या शासन निर्णयाला विविध पातळ्यांवर विरोध होत आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांऐवजी कंत्राटी शिक्षक नेमणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड करण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य शिक्षिक संघटना समन्वय समितीने केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात समितीने 25 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी सामुहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे.
शनिवारी पुण्यात राज्य प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीची बैठक झाली. यावेळी शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, विजय कोंभे, केशवराव जाधव, किरण पाटील, नवनाथ गेंदे यांच्यासह नगरहून राजेंद्र निमसे, राजू जाधव हजर होते. यावेळी 20 पेक्षा कमी पट असणार्‍या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याच्या सरकारच्या आदेशाला मोठा विरोध करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांसह टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या हजारो शिक्षकांना बसणार आहे. यापूर्वी 15 मार्च रोजी शासन निर्णयानुसार 150 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधून मुख्याध्यापक पद हटवले गेले होते. त्याचप्रमाणे अशा शाळांमधील शिक्षकांची पदेही कमी करण्यात आली होती.
5 सप्टेंबरला आता कंत्राटी शिक्षकांचा निर्णय काढण्यात आला आहे. यामध्ये सध्या नियुक्त दोन शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची इतरत्र बदली करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या नेमणुकींमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होणार आहे. राज्यात सुमारे आठ हजार शाळांची पटसंख्या 20 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. या शाळांमधील तब्बल 14 हजार शिक्षकांना या निर्णयाची झळ बसणार आहे. शिक्षण विभागाने दोन्ही शासन निर्णय मागे घ्यावेत. तसे न झाल्यास 25 सप्टेंबर रोजी शिक्षकांचे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारून या दिवशी राज्यातील प्राथमिक शिक्षक सामुदायिक रजेवर जाणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक नेते राजेंद्र निमसे यांनी दिली.
ग्रुप सोडणार, मोर्चा काढणार
आज (दि.15) पासून शिक्षक काळ्याफिती लावून काम करणार आहे. तसेच राज्य समन्वय समितीचा आदेश येताच शासकीय व्हॉटअप गु्रपमधून बाहेर पडणार आहेत. त्याप्रमाणे 25 सप्टेंबरला राज्यभर एकाच वेळी शिक्षक रजेवर जाणार असून प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत.
