Friday, April 25, 2025
Homeनगरआठ तहसीलदारांना पुरवठा विभागाची शोकॉज

आठ तहसीलदारांना पुरवठा विभागाची शोकॉज

शिधापत्रिकांच्या शंभर टक्के नोंदणीकडे दुर्लक्ष भोवले

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

शासनाने शिधापत्रिकाधारकांना शंभर टक्के केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. पुरवठा विभागाकडून वारंवार जनजागृती आणि सूचना देऊनही जिल्ह्यातील एकूण केवायसी 68.60 टक्केच पूर्ण झाली. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागाने 70 टक्क्यांपेक्षा कमी केवायसी झालेल्या आठ तहसीलदारांना नोटीस काढली असून कारणे सादर करण्यास सांगितले आहे.

- Advertisement -

शासनाने स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांची खात्री करण्यासाठी शिधापत्रिकेतील व्यक्ती आणि आधार क्रमांक रेशनकार्ड सोबत जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांना ई-पॉस मशीनवर उपलब्ध करून दिले होते. 31 मार्चपर्यंत ई-केवायसी प्रमाणीकरण झाले नाही तर रेशन बंद होणार आहे. जिल्ह्यातील 1887 स्वस्त धान्य दुकानांमधून 29 लाख 66 हजार 263 अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थींना धान्याचे वितरण करण्यात येते. यातील 9 लाख 31 हजार 388 लाभार्थ्यांची केवायसी बाकी आहे, तर 20 लाख 34 हजार 875 म्हणजे 68.60 टक्के लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे.

70 टक्क्यांपेक्षा कमी केवायसी
जिल्ह्यात सर्वात कमी 60.51 टक्के केवायसी नगर शहराची आहे. शिवाय राहुरी 69.29 टक्के, कर्जत 67.85 टक्के, शेवगाव 67.47 टक्के, पाथर्डी 67.11 टक्के, जामखेड 66.42 टक्के, राहाता 66.01 टक्के, नेवासा 63.87 टक्के, कोपरगाव 62.74 टक्के केवायसी आहे. तर सर्वाधिक पारनेरची 74.61 टक्के, संगमनेर 73.65 टक्के, श्रीगोंदा 71.19 टक्के, अकोले 70.74 टक्के, नगर ग्रामीण 70.73 टक्के, श्रीरामपूर 70.18 टक्के केवायसी पूर्ण झाली आहे.

आधार फेसद्वारे केवायसी सुविधा
ई-पॉस मशीनवर बोटांचे ठसे येत नसल्याच्या अनेक दुकानदार व लाभार्थ्यांच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे शासनाने आधार फेसद्वारे ‘मेरा ई-केवायसी आणि आधार फेस आरडी अ‍ॅप’ विकसित केले आहे. त्यामुळे लाभार्थींना स्वस्त धान्य दुकानात न जाता घरबसल्या केवायसी पूर्ण करता येत आहे.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

शासकीय

Nashik News: शासकीय कार्यालकांकडे थकला कोट्यावधी रुपयांचा कर; मनपासमोर थकबाकी वसुलीचे...

0
नाशिक | प्रतिनिधी नाशिक मनपा कर विभाग सामान्य नागरिकांची घरपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांकडेच मनपाची...