उत्तर न सापडलेला तोच तो प्रश्न…

गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. शेतकर्‍यांनी कांद्याचे पुरसे उत्पादन काढले तरी चहुबाजूंनी कांद्यावर निर्बंध घातले जातात. कांद्यास भाव मिळू लागताच निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, कांदा व्यापार्‍यांवर धाडी घालणे, कांदा साठ्यावर मर्यादा घालणे या माध्यमातून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम केले जाते.

यावर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र नाफेडनेही शेतकर्‍यांचा कांदा 10 ते 12 रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलोला 20 ते 22 रुपये येत असताना सरासरी आठ ते दहा रुपये इतका कमी दर मिळत असेल तर शेतकर्‍याच्या डोळ्यांत अश्रू येणे स्वाभाविक नाही का? सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

चांगला भाव मिळेल या आशेवर शेतकर्‍यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्याला भिजपावसाचा फटका बसला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याचे दर सरासरी एक हजार रुपयांवर स्थिर असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत होते. त्यातच आता साठलेला कांदाही पावसामुळे खराब झाल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडून गेले आहे. मार्च महिन्याच्या दरम्यान निघालेल्या उन्हाळ कांद्यातील जवळपास 70 ते 75 टक्के कांदा शेतकर्‍यांनी चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र अनेक ठिकाणी परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्यामुळे 20 ते 25 टक्के कांदा खराब होण्याची शक्यता आहे.

हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही पुढील काही आठवडे पाऊस पडणार असल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान वाढणार आहे. येत्या काळातही कांदा दरात सुधारणा झाली नाही तर कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यातच पावसामुळे कांद्याची रोपेही सडत आहेत. परिणामी लाल कांद्याची लागवड उशिराने होण्याची शक्यता आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा देशात उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात 50 ते 51 लाख मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. करोनाच्या लाटेनंतर देशात भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल या अपेक्षेने शेतकर्‍यांनी कांद्याचा पेरा वाढवला. गेल्यावर्षी कांद्याचे भाव 2000 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र त्यानंतर निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे बाहेरच्या देशांनीही भारतीय कांद्यावर अवलंबून राहणे टाळले. तशातच पाकिस्तान, बांगलादेशात होणारी निर्यात बंद असल्याने कांद्याच्या दरात गेल्या तीन महिन्यांपासून घसरण दिसून येत आहे.

यंदा नाफेडने अडीच लाख क्विंटल कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा नाफेडने कांदा खरेदी करावा, असे पत्र दिले आहे. मात्र नाफेडने 20 ते 21 रुपये प्रतिकिलो दराने शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी केला तरच शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे.

यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या वाट्याला संघर्ष आला आहे. काही दिवसांपासून पाऊस सतत सुरू असल्याने कांदा खराब होईल या भीतीने कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणावा तर उत्पादन आणि वाहतूक खर्चदेखील निघत नाही. तसेच चाळीत साठवून भाव वाढण्याची वाट बघावी तर निसर्ग साथ देत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील कांद्याचे पीक घेण्यार्‍या शेतकर्‍यांचीही अवस्था बिकट आहे. उज्जैन विभागातील शाजापूर कृषी मंडईत 300 किलो कांदा विकून शेतकर्‍याच्या हातात फक्त दोन रुपये ठेवण्यात आले. देश एकीकडे सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना शेती क्षेत्राकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. शेतकरीसुद्धा आत्मनिर्भर झाला पाहिजे, या घोषणेतील फोलपणा आता उघड होत आहे. आपल्या देशात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ 30 टक्के क्षेत्रात सिंचन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे जवळपास 70 टक्के कोरडवाहू शेतकरी कधी आत्मनिर्भर होणार, असा प्रश्न पडतो.

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायला सत्ताधारी फारसे उत्सुक नसतात. विरोधक सरकारची कोंडी करण्यासाठी शेतकर्‍यांची बाजू उचलून धरतात, पण सत्तेत येताच त्यांची भाषा बदलते आणि तेही पूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांच्या पावलावरच पाऊल टाकत जातात. बाजारभाव मिळायला हवा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी असून ती रास्तच आहे.

दरवर्षीच कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, कांद्याच्या दरात घसरण होते तेव्हा शेतकरी व शेतकरी संघटना आंदोलने, मोर्चे काढतात. पण दरवेळी आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. दरवर्षी हा प्रश्न उद्भवत असूनही त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात कोणत्याही सरकारला यश आलेले नाही.

भारताला दररोज 33 हजार टन कांद्याची गरज भासते. भारतात 12 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पिकवला जातो. यात महाराष्ट्र अग्रक्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात जवळपास साडेचार लाख हेक्टर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्हा प्रथमस्थानी आहे. महाराष्ट्राची कांदा साठवण क्षमता 14 लाख टन आहे. कांदा उत्पादनात दरवर्षी खर्च वाढतच आहे. पण अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक तोटा, ही शोकांतिका बनली आहे.

विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांकडून घाऊक बाजारात आठ ते दहा रुपये किलो दराने कांदा विकत घेतला जातो आणि किरकोळ बाजारात हाच कांदा शेवटच्या ग्राहकाला 40 रुपये ते 60 रुपये किलो दराने विकत घ्यावा लागतो. त्यामुळे कांदा शेतकर्‍यांना रडवतो तसाच सामान्य ग्राहकालाही रडवतो. असंख्य वेळा चर्चा होऊन त्या मंथनातून हीच बाब समोर आली आहे. परंतु त्यावर उत्तर मात्र शोधले गेले नाही.