अहमदनगर | प्रतिनिधी
जिल्हा बँकेच्या ७०० पदांच्या भरतीसह संचालक मंडळाचे निर्णय सहकार विभागाच्या धोरणांशी विसंगत असल्याचा ठपका खुद्द सहकार विभागाने नोंदवल्यामुळे, साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज नाबार्डची परवानगी आणि मर्यादेच्या अटी मोडून दिल्यामुळे अडचणीत आलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाचे पाय आणखी खोलात गेले आहेत. या सर्व प्रकरणाची विभागीय सहनिबंधक यांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असून ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या आठ दिवसांत यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकेच्या संगणक प्रणालीसाठी आवश्यक अॅप्लीकेशन सर्व्हिस पुरवठादार नेमताना ओपन टेंडर न राबवता, नाबार्डची परवानगी न घेता एकाच कंपनीच्या ६५ कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देणे, साखर कारखान्यांच्या युनीट एक्स्पोजर मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेली कर्ज मंजुरी व वितरण यासह नाबार्डच्या गाईडलाईननुसार कर्ज वितरणाच्या मर्यादेचा नियम पायदळी तुडवणे, यामुळे जिल्हा बँकेच्या गुंतवणुकीत झालेली मोठी घट यासह बँकिंगच्या अनेक गंभीर अनियमितेप्रकरणी सहकार खात्याचे सहनिबंधक नाशिक यांच्या आदेशाने चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी आता अंतिम टप्प्यात असून बँकेने सादर केलेली कागदपत्रांची तपासणी सुरू असल्याची माहिती सुत्रांच्यावतीने देण्यात आली.
जिल्हा बँकेच्या विविध आर्थिक विषयांच्या तक्रारीनंतर आणि जिल्हा सहकार विभागाच्यावतीने नाशिकचे तत्कालीन सहनिबंधक विलास गावडे यांना अहवाल दिल्यानंतर २८ जूनला जिल्हा बँकेच्या २०२२-२३ कामकाजाची आणि बँकेच्या लेखांची (हेडची) पडताळणी करण्याचे आदेश गावडे यांनी दिले होते. या चौकशीसाठी प्रभारी विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (फिरते पथक) नाशिक विभाग यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
हे ही वाचा : विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी किती जागा जिंकणार? काँग्रेसच्या नेत्याने थेट आकडाच…
बँकेच्या अनियमितेच्या चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी पाटील यांनी महिनाभरापूर्वीच जिल्हा बँकेकडून विविध मुद्दे कर्जप्रकरणासह संगणक अॅप्लीकेशन सर्व्हिस पुरठादाराच्या एएसपी कामासाठी व्हेंडर नेमणूक, त्यासाठी ओपन टेंडरच्या पध्दतीचा अवलंब न करणे, यात नाबार्डने घालून दिलेल्या अटींना बँकेच्यावतीने कोलदांडा लावणे, विविध साखर कारखान्यांना कर्ज देताना युनीट एक्स्पोजर मर्यादेचे उल्लांघन करणे, नाबार्डकडून एका साखर कारखान्यास कर्ज देण्याची उच्चतम मर्यादा ४६५.७३ कोटी असतांना बँकेने २०२३-२४ मध्ये संबंधीत कारखान्यांचे ४६५.७३ कोटी थकीत असतांना जादाचे ५७३ कोटींचे कर्ज मंजूर करणे, नाबार्डच्या सीएमए गाईडलाईनचे उल्लांघन करणे, काही कारखान्यांवर आधी अन्य बँकेचे कर्ज असतांना संबंधीत बँकेकडून जिल्हा बँकेने कंसेंट न घेणे, एका कारखान्याचे नक्त मुल्य उणे असतांना व संचित तोटा असतांना, तसेच बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा संपुष्टात असतांना जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेले आहे.
काही ठिकाणी साखर कारखान्यांनी कर्जाची स्टॅम्पडघुटी भरलेली नसतांना करारनामा केलेला आहे. परिणामी भविष्यात कर्ज वसुलीचा प्रत्र निर्माण होणार असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आलेला आहे. यामुळे या गंभीर स्वरूपाच्या बँकेच्या अनियमितेची तपासणी करण्यात येत आहे. या सर्वोचा परिणाम म्हणून बँकेच्या गुंणतवणुकीत घट झाली असल्याचा आक्षेप जिल्ह्याच्या सहकार खात्याने नोंदवत त्याचा अहवाल विभागीय सहनिबंधक यांना सादर केलेला आहे.
पवारांच्या चिंतेचे कारण उघड
दरम्यान, सहकारातील मातब्बर, ज्येष्ट नेते शरद पवार यांनी महिनाभरापूर्वी जिल्हा बँकेच्या कामकाजावर शंका उपस्थित करत कारभाराबाबत चिंता व्यक्त केली होती. पवार यांनी व्यत्त केलेल्या चिंतेचे कारण आता सहकार विभागाच्या चौकशीमुळे समोर आले असून याचा बँकेच्या कामकाजावर काय परिणाम
होणार हे आगामी काळात दिसणार आहे.
खासगी गुंतवणूक वादात
जिल्हा बँकेची खासगी व इतर बँकांमधील गुंतवणूक मार्च २०२४ अखेर ४ हजार ४८३ कोटी असून खासगी गुंतवणूक एकूण गुंतवणुकीच्या ३४.६३ टक्के आहे. वास्तवात हे प्रमाण १० ते १५ टक्के या मर्यादीत असणे अपेक्षीत आहे. मात्र ते जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणात सदरची गुंतवणूक करताना बँकेची आर्थिक क्षमता विचारात घेतलेली दिसत नसल्याचे सहकार विभागाला प्रथमदर्शनी चौकशीत दिसून आले आहे.
हे ही वाचा : मनातल्या शंका काल पक्क्या झाल्या…; पंतप्रधान मोदी – सरन्यायाधीशांच्या भेटीवरुन संजय…
शेती कर्जाची तपासणी
मार्च २०२४ अखेर बँकेच्या शेती कर्जापैकी अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या येणे बाकीपैकी ४ हजार २४३.१४ कोटी होती. यापैकी १ हजार २४२.२१ कोटी थकीत असून त्याचे प्रमाण २९.१० टक्के आहे. यामुळे बँकेच्या एनपीएची तरतूद योग्य आहे का ? याची तपासणी विभागीय सहकार विभाग करत आहे.
कार्यकारी समितीच्या बैठकीत ‘बुडबुडे’; जिल्हा बँकेच्या भरतीचे सर्वांना पडले कोडे
जिल्हा बँकेच्या बहुचर्चित ७०० जागांच्या भरतीबाबत दररोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. याबाबत जिल्हा बँक प्रशासन आणि संचालक मंडळाकडून ‘इजहार अथवा इन्कार’ होतांना दिसत नाही. दरम्यान शुक्रवारी बँकेच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. यात बँकेच्या भरतीबाबत प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तांवर चर्चा झाली. मात्र ही चर्चा ‘वायफळ बुडबुडे’ या पलिकडे प्रगती करू शकली नाही. त्यामुळे त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, जिल्हा बँक आणि बँकेचा कारभार आता सहकारातील मोठे कोडे ठरत असून ते कसे सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बँकेच्या ७०० जागांसाठी भरतीची जाहीरात प्रसिध्द झाली असून जाहीरात प्रसिध्द होण्याच्या आधीच काहींकडून ‘कोणाला ही सांगू नका, कबूल… कबूल’ ची वचने घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे. जिल्हा बँकेची २०१७ ची भरती प्रक्रिया देखिल वादग्रस्त ठरली होती. दरम्यान, यंदा तर बँकेची भरती प्रक्रिया ही संचालक मंडळाच्या निर्णयाच्या मंजूरीच्या आधीपासून गाजत आहे. पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या काही आमदारांनी जिल्हा बँकेच्या संगणक खरेदीसह, शाखांच्या दुरूस्तीवर केलेल्या वारेमाप खर्चासह बँकेच्या भरतीबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित केले होते. त्यावेळी राजकीय हेतूने हे ओराप होत असल्याची भावना व्यक्त होती. मात्र, त्यावेळी भरती व अन्य कारभाराबाबत झालेल्या आरोपांना आता चौकशीतून पुष्टी मिळताना दिसत आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी नेमलेल्या संस्थेसह भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी टाकलेल्या अटीशर्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. याबाबतची माहिती उजेडात आल्यानंतर संचालक मंडळाकडून भरती ऑनलाईन पध्दतीने स्पर्धा परीक्षेच्या धर्तीवर होणार असून यामुळे संचालक अथवा बँक प्रशासनाची भरतीत हस्तक्षेप होणार नसल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, भरतीसाठीची लेखी परीक्षा देवून निवड यादीत आल्यानंतर देखील नोकरीसाठी संबंधित उमेदवार दावा करू शकणार नाही. कागदपत्रांसह संचालक मंडळाने नेमलेल्या समितीच्या मर्जीनुसार पात्र ठरणाऱ्यांची जिल्हा बँकेत निवड केली जाणार असल्याचे भरतीच्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या भरतीबाबत विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडे विचारणा केली असता शासनाने नेमलेल्या संस्थेपैकी एका संस्थेची संचालक मंडळाने निवड केलेली आहे. मात्र, असे असताना काही गोष्टी संचालक मंडळ आणि बँक प्रशासनाने स्वतःच्या ताब्यात ठेवलेल्या आहेत. यामुळे जिल्हा बँकेच्या भरतीचे कोडे आणखी अवघड होतांना दिसत आहे. भरतीबाबत उपस्थित करण्यात येणार्या आक्षेपाबाबत बँक प्रशासन आणि संचालक मंडळ ‘इजहार अथवा इन्कार’ करत नसल्याने भरतीचे गुढ वाढतांना दिसत आहे. काल झालेल्या बँक कार्यकारी समिती बैठकीत काही प्रश्न उपस्थित केले. नोकर भरतीबाबत काय सुरू आहे? माध्यमांद्वारे काय माहिती समोर येत आहे? याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा करत योग्य खुलासा करण्याची सूचना दिली होती. मात्र, त्यानंतर देखील प्रशासनाने गप्प राहणे पसंत केल्याने अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.
